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68 कंपनियों के मालिकाना हक की होगी जांच, नोटबंदी के दौरान संदिग्‍ध ट्रांजेक्‍शन का आरोप

नोटबंदी के दौरान संदिग्‍ध ट्रांजेक्‍शन करने वाली 50 से भी ज्‍यादा कंपनियों के मालिकाना हक की जांच के आदेश दिए हैं।

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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने नोटबंदी के दौरान संदिग्‍ध ट्रांजेक्‍शन करने वाली 50 से भी ज्‍यादा कंपनियों के मालिकाना हक की जांच के आदेश दिए हैं। यह जानकारी यूनियन मिनिस्‍टर पीपी चौधरी ने लोकसभा में दी है। शुक्रवार को लिखित जवाब में कॉरपोरेट मामलों के स्‍टेट मिनिस्‍टर पीपी चौधरी ने कहा कि अभी कुल 68 कंपनियों के मालिकाना हक की जांच होगी। इन कंपनियों पर नोटबंदी के दौरान बैंक अकाउंट्स से असाधारण तरीके से फंड डिपॉजिट और विदड्रॉल किए जाने का अंदेशा है। 

 

 

इसके अलावा 2.26 लाख से भी ज्‍यादा फर्मों को कंपनी एक्‍ट के तहत अपेक्षित रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए 2 या उससे अधिक साल के लिए रद्द कर दिया गया है। जबकि 3 लाख से अधिक डायरेक्‍टर्स को बोर्ड पदों को संभालने  से रोक लगा दी गई है। रजिस्‍ट्रार ऑफ कंपनीज (ROCs) ने साल  2017-18 के दौरान 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की है। जो दो साल से  किसी भी ऑपरेशंस का संचालन नहीं कर रहे थे। 

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