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EPFO ने एडमिनिस्‍ट्रेटिव चार्ज घटाकर 0.50% किया, कंपनियों को होगा 900 करोड़ का फायदा

ईपीएफओ ने एडमिनिस्‍ट्रेटिव चार्ज में 0.65 फीसदी से घटाकर 0.50 फीसदी कर दिया है।

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नई दिल्‍ली. रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने एडमिनिस्‍ट्रेटिव चार्ज में 0.65 फीसदी से घटाकर 0.50 फीसदी कर दिया है। इस फैसले से पांच लाख से ज्‍यादा इम्‍प्‍लॉयर को सालाना करीब 900 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह 1 जून 2018 से प्रभावी होगा। 

 

 

कर्मचारी भविष्‍य   निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्‍टी ने 21 फरवरी 2018 को हुई बैठक में एडमिनिस्‍ट्रेशन चार्ज में कटौती का फैसला किया है। यह चार्ज कंपनी की तरफ से दिए गए कुल वेज के आधार पर वसूली जाती है। अभी कंपनियों को कुल दिए गए वेज का 0.65 फीसदी देना पड़ता है, जो 1 जून से 0.50 फीसदी हो जाएगा। 

 

कंपनियों को बिजनेस एक्‍सपेंशन में मिलेगी मदद

सेंट्रल पीएफ कमिश्‍नर वीपी जॉय ने बताया कि श्रम मंत्रालय ने एडमिनिस्‍ट्रेशन चार्ज में कटौती के फैसले को नोटिफाई कर दिया है। यह अगले एक जून से लागू हो जाएगा। इससे इम्‍प्‍लॉयर अपने वर्कर्स को ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा स्‍कीम के दायरे में लाने में लाकर औपचारिक इम्‍प्‍लॉई बनाने के प्रति प्रोत्‍साहित होंगे। ईपीएफओ ने बिजनेस के विस्‍तार और इस फीस की अधिक रिकवरी को ध्‍यान में रखते हुए एडमिनिस्‍ट्रेशन चार्ज में कटौती का फैसला किया है। 

 

एडमिन चार्जेज अकाउंट में 20 हजार करोड़ सरप्‍लस

ईपीएफओ के आकलन के अनुसार, इस फैसले से इम्‍प्‍लॉर्स के करीब 900 करोड़ रुपए सालाना बचेंगे। पिछले वित्‍त वर्ष के दौरान पीएफओं ने करीब 3800 करोड़ रुपए बतौर एडमिनिस्‍ट्रेशन चार्ज इम्‍प्‍लॉयर्स से कलेक्‍ट किए थे। यह रकम का इस्‍तेमाल ईपीएफओ को अपनी सोशल सिक्‍युरिटी स्‍कीम चलाने में करता है। ईपीएफओ के एडमिनिस्‍ट्रेशन चार्जेज अकाउंट में 20 हजार करोड़ से ज्‍यादा सरप्‍लस है। इस पर उसे सालाना 1600 करोड़ का ब्‍याज मिला। 

 

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