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PAN से आधार लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ी, टैक्‍सपेयर्स को राहत

सरकार ने पैन के साथ आधार कार्ड लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है।

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नई दिल्‍ली. सरकार ने पैन के साथ आधार कार्ड लिंक कराने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है। अभी यह समय सीमा 31 दिसंबर 2017 थी। फाइनेंस मिनिस्‍ट्री की ओर से शुक्रवार को जारी स्‍टेटमेंट के अनुसार, टैक्‍सपेयर्स की दिक्‍कतों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। पैन से आधार लिंक कराने की डेडलाइन तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले सरकार ने पैन से आधार लिंक कराने की समय सीमा 31 अगस्‍त 2017 और उसके बाद दोबारा 31 दिसंबर 2017 की थी।
 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेस (सीबीडीटी) की ओर से जारी स्‍टेटमेंट के अनुसार, कई टैक्‍सपेयर्स की ओर से अभी तक आधार-पैन लिंक नहीं करा पाने का मामला सामने आया है। इसे देखते सरकार ने टैक्‍सपेयर्स को राहत दी है और पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी है।

 

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अबतक 13.28 करोड़ PAN हुए आधार से लिंक

नवंबर तक 33 करोड़ पैन से से 13.28 करोड़ को आधार से लिंक कराया जा चुका है। आधार 12 डिजिट का बायोमीट्रिक आईडेंटिफिकेशन नंबर है। इस साल सरकार ने नया पैन कार्ड बनवाने या इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्शन 139AA के तहत सभी टैक्‍सपेयर्स को परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) के साथ अपना आधार नंबर या इन्‍रोलमेंट नंबर लिंक कराना अनिवार्य है। यह नियम 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है।

 
क्‍यों जरूरी हुई पैन-आधार लिंकिंग?
फाइनेंस मिनिस्‍टर अरुण जेटली ने संसद में कहा था कि बहुत से लोग कई पैन बनवा कर टैक्‍स चोरी करते हैं। ऐसे में Income Tax की चोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी बना दिया है। सरकार का मानना है कि पैन आधार से लिंक होने से टैक्‍स चोरी करने वालों पर अंकुश लगेगा और ऐसा करने वालों की पहचान भी आसानी हो जाएगी। 
 

आधार को अन्‍य सर्विसेस से लिंक करने की भी बढ़ सकती है तारीख  

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह आधार को सरकारी स्‍कीम्‍स का फायदा उठाने के लिए अन्‍य दूसरी सर्विसेस से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ाना चाहती है। हालांकि, इसमें शर्त यह है कि इसका फायदा केवल वही लोग उठा पाएंगे, जिनके पास अीाी आधार नहीं हैं। अभी इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है।
 

नहीं बदलेगी मोबाइल-सिम लिंकिंग की समयसीमा

सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान यह साफ किया कि मोबाइल सिम से आधार री-वेरिफकेशन कराने (लिंक कराने) की डेडलाइन 6 फरवरी से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। दूसरी ओर, यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने भी कहा कि आधार एक्ट लागू है। पैन कार्ड, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक कराने का नियम अभी वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं लगाया है। हालांकि, शुक्रवार को सरकार की तरफ से पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा 31 मार्च 2018 कर दी गई।
 

सोशल वेलफेयर स्‍कीम्‍स के लिए जरूरी है आधार

केंद्र सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स का फायदा लेने के लिए आधार को जरूरी कर दिया है। इसके खिलाफ तीन अलग-अलग पिटीशन्स सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के एक ऑर्डर में कहा था कि सरकार और उसकी एजेंसियां योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जरूरी ना करें। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को यह छूट दी थी कि वह एलपीजी सबसिडी, जनधन योजना और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) से लाभ लेने के लिए लोगों से वॉलियन्टरी आधार कार्ड लिए जाएं।
 

वास्‍तविक लाभार्थियों को सहायता देना है मकसद

सोशल वेलफेयर स्‍कीम्‍स के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के पीछे सरकार का मकसद वास्‍तविक लाभार्थियों को स्‍कीम्‍स का फायदा पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि सोशल स्‍कीम्‍स में फर्जीवाड़ा और डुप्लीकेशन हटाने के लिए उन्‍हें आधार से लिंक करना  जरूरी है।
 
 
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