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आपके पास हैं ये 4 चीजें, तो नहीं मिलेगा 5 लाख का फ्री मोदी केयर इन्श्योरेंस

बजट में मोदी सरकार 10 करोड़ गरीब परिवारों के हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन इन्‍श्‍योरेंस स्‍कीम का ऐलान किया है

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नई दिल्‍ली। बजट में मोदी सरकार 10 करोड़ गरीब परिवारों के हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन इन्‍श्‍योरेंस स्‍कीम का ऐलान किया है। इस स्‍क्‍ीम के तहत 10 करोड़ परिवारों को साल में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। यह स्‍कीम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे यानी बीपीएल परिवारों के लिए है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको मोदी केयर इन्‍श्‍योरेंस का फायदा नहीं लेने देंगी। 

 

100 सीसी से अधिक क्षमता वाला व्‍हीकल 

 

अगर आपके पास 100 सीसी से अधिक क्षमता वाला व्हीकल है तो आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं आएंगे। हालांकि अगर कोई ऑटो ड्राइबर है और उसके पास अपना व्‍हीकल है तो उसे नियम के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे में 100 सीसी से अधिक क्षमता का व्‍हीकल रखने वाले भी मोदी केयर इन्‍श्‍योरेंस स्‍कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे। 

 

 हो रही है रेंटल इनकम 

 

अगर किसी को बिल्डिंग या घर से रेंटल इनकम हो रही है तो वह भी बीपीएल कार्ड हासिल नहीं कर सकता है। यानी ऐसे परिवार बीपीएल के दायरे में नहीं आते हैं तो ऐसे लोगों को भी मोदी मोदी केयर इन्‍श्‍योरेंस स्‍कीम का फायदा नहीं मिलेगा। 

 

आगे पढें- बिजली का बिल 450 रुपए से अधिक होने पर क्‍या होगा

 

बिजली का बिल 450 रुपए से अधिक होने पर 

 

इसी तरह अगर किसी परिवार का मंथली बिजली का बिल 450 रुपए से अधिक है तब भी उसे बीपीएल कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में मंथली 450 रुपए से अधिक का बिजली बिल देने वाले परिवारों को मोदी केयर इन्‍श्‍योरेंस स्‍क्‍ीम का फायदा नहीं मिल पाएगा। 


सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक होने पर 

 

अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपके लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। मौजूदा नियम के तहत सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक की इनकम इनकम टैक्‍स के दायरे में आती है। इस तरह से अगर किसी की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो उसे बीपीएल कार्ड नहीं मिल सकता है और ऐसे परिवार को 5 लाख रुपए तक की फ्री हेल्‍थ इन्‍श्‍योरेंस स्‍कीम का फायदा नहीं मिल सकता है। 

 

नोट- बीपीएल कार्ड कौन ले सकता है और और कौन नहीं इसकी क्राइटेरिया राज्‍य सरकारें भी तय करतीं हैं। हमने उदाहरण के तौर पर कर्नाटक का क्राइटेरिया दिया है। किसी दूसरे राज्‍य का क्राइटेरिया इससे अलग भी हो सकता है। केंद्र सरकार नेशनल हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन स्‍क्‍ीम के लिए इस क्राइटेरिया में बदलाव भी कर सकती है। 

 

 

 

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