Home » Personal Finance » Financial Planning » Updatemodi government to allot aadhar based unique id to 40 crore workers

असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ वर्कर्स को यूनिक आईडी देगी मोदी सरकार, लेबर मिनिस्‍ट्री ने जारी किया टेंडर

असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स का एक नेशनल प्‍लेटफॉर्म बनाया जाएगा।

modi government to allot aadhar based unique id to 40 crore workers

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 40 करोड़ वर्कर्स को यूनिक आईडी देने जा रही है। इसके लिए असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स का एक नेशनल प्‍लेटफॉर्म बनाया जाएगा। लेबर मिनिस्‍ट्री ने असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए नेशनल प्‍लेटफॉर्म बनाने और आधार से जुड़ा आईडेंटिफिकेशन नंबर आवंटित करने के लिए टेंडर जारी किया है। सरकार की योजना इस प्‍लेटफॉम्र के जरिए 40 करोड़ वर्कर्स और उनके परिवारों को तमाम स्‍कीमों का फायदा पहुंचाने की है। 

 

असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स का बनेगा नेशनल डाटाबेस 

 

अनऑर्गनाइज्‍ड वर्कर आईडेंटिफिकेशन नंबर प्‍लेटफॉर्म बनाने का मकसद भारत में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स का नेशनल डाटाबेस बनाना है। इसके जरिए सभी वर्कर्स को आधार से जुड़ा यूनिक आईडी नंबर आवंटित किया जाएगा। सभी राज्‍य और केंद्र शासित क्षेत्र और सरकारी विभाग इस डाटाबेस को एक्‍सेस कर सकेंगे। 

 

वर्कर्स को मिलेंगा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा 

 

मौजूदा समय में केंद्र सरकार और राज्‍य सरकारें असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला रही हैं। इस पोर्टल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी वर्कर्स को केंद्र और राज्‍य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा मिल सके। इसके तहत एक वर्कर्स केंद्र और राज्‍य सरकार दोंनों की ओर से चलाई जा रही है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। 

 

पोर्टल से जुडेंगे नौकरी देने वाले 

 

केंद्र सरकार की योजना नेशनल पोर्टल से नियोक्‍ताओं को जोड़ने की भी है। यानी सरकार पोर्टल से ऐसी कंपनियों या संस्‍थाओं को जोड़ेगी जिनको वर्कर्स की जरूरत है और जो किसी खास काम के लिए लोगों को नौकरी पर रखना चाहते हैं। इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स के लिए नौकरी मिलने में भी आसानी होगी। इसके जरिए सरकार यह भी पता कर सकेगी कि किसी खास इंडस्‍ट्री को किस तरह की स्क्लि वाले कितने वर्कर्स की जरूरत है। 

 

स्किल डेवलपमेंट स्‍कीमों से जुड़ेगे वर्कर्स 

 

केंद्र सरकार इस नेशनल पोर्टल के जरिए इस बात का पता भी लगा सकेगी कि उसके डाटाबेस में कितने वर्कर्स हैं और उनके पास किस तरह की स्किल है। अगर सरकार को लगता है कि किसी वर्कर के पास स्किल की कमी है तो वह उसे स्किल डेवलपमेंट स्‍क्‍ीम के जरिए स्किल मुहैया करा सकती है। इससे वर्कर को नौकरी हासिल करने में भी आसानी होगी। 

 

सामाजिक सुरक्षा कवर के बिना ही काम कर रहे हैं वर्कर्स 

 

मौजूदा समय में असंगठित क्ष्‍ेात्र में काम करने वाले ज्‍यादातर वर्कर सामाजिक सुरक्षा कवर जैसे पीएफ, पेशन और मेडिकल इन्‍श्‍योरेंस जैसी सुविधाओं के बिना ही काम कर रहे हैं। सरकार इन सभी वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा कवर मुहैया कराना चाहती है जिससे वर्कर्स और उनके परिवार के जीवन स्‍तर को बेहतर बनाया जा सके। 

 

 

 

 

prev
next
मनी भास्कर पर पढ़िए बिज़नेस से जुड़ी ताज़ा खबरें Business News in Hindi और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट