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कर्मचारियों का PF न जमा कराने वाली कंपनियों पर होगी FIR, 3 माह में जांच पूरी करेगा EPFO

नई दिल्‍ली। अपने कर्मचारियों का पीएफ समय पर न जमा कराने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार ने सख्‍त रूख अपनाया है। कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि डिफॉल्‍ट करने वाली कंपनियां अगर नोटिस के बावजूद पीएफ नहीं जमा कराती हैं तो वसूली के लिए उनके खिलाफ एफआईआर और मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। 

 

सालों से लटके हैं डिफॉल्‍ट के मामले 

 

ईपीएफओ की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक हाल में डिफॉल्‍ट के मामलों की समीक्षा की गई है। समीक्षा में सामने आया है कि कर्मचारियों का पीएफ समय से न जमा कराने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े मामलों में ऐसे मामलों की संख्‍या ज्‍यादा है जिनमें 1 साल या 2 साल के बाद भी एफआईआर और मुकदमा दर्ज कराने की र्कारवाई नहीं की गई है। ईपीएफओ ने माना है कि समीक्षा से यह बात साप है कि इस मोर्चे पर गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है जो अब तक नहीं किया गया है। 

 

एफआईआर दर्ज कराने में न हो देरी 

 

ईपीएफओ ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां ईपीएफ एक्‍ट के तमाम प्रावधानों के तहत प्रयास के बावजूद कंपनियां पीएफ का पैसा जमा नहीं कर रहीं है उन मामलों में एफआईआर और मुकदमा दर्ज कराना जरूरी हो जाता है। ईपीएफओ ने ऐसे मामलों की हर माह समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं जिससे ऐसे मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। 

 

तय समय में पूरी हो प्रोसीडिंग 

 

ईपीएफओ ने कहा है कि डिफॉल्‍ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ ईपीएफ एंड एमपी एक्‍ट के सेक्‍शन 7ए/ 14 बी के तहत शुरू की गई प्रोसीडिंग तय समय में पूरी होनी चाहिए। ऐसे मामलों में हियरिंग 3 माह के अंदर पूरी होनी चाहिए। अगर किसी मामलें में जांच 6 माह में पूरी नही होती है तो असेसिंग ऑफीसर को इसका कारण बताना होगा। 

 

बड़े डिफॉल्‍टर्स के खिलाफ एआईआर से होगा सुधार 

 

ईपीएफओ ने सर्कुलर में कहा है कि बड़े डिफॉल्‍टर्स और डिफॉल्‍ट के पुराने मामलों में एफआईआर दर्ज कराने से पीएफ की रिकवरी करने में मदद मिलेगी और यह दूसरी कंपनियों के लिए भी नजीर बनेगा जिससे दूसरी कंपनियां भी समय से पीएफ जमा कराने का प्रयास करेंगी। 

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