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पोस्‍ट ऑफिस अकाउंट्स को आधार से लिंक कराने की बढ़ी डेडलाइन, 31 मार्च है नई डेट

अगर आपने पोस्‍ट ऑफिस डिपोजिट या फिर किसी अन्‍य तरह के स्‍मॉल सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स से आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपके ल

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नई दिल्‍ली. अगर आपने पोस्‍ट ऑफिस डिपॉजिट या फिर किसी अन्‍य तरह के स्‍मॉल सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स से आधार को लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, सोमवार को सरकार की ओर से स्‍मॉल सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। पहले इन स्‍कीम्‍स को आधार से लिंक कराने की आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2017 थी लेकिन अब यह बढ़कर 31 मार्च 2018 हो गई है। यानी अब स्‍मॉल सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स के तहत खोले गए अकाउंट को 31 मार्च तक आधार से लिंक कराया जा सकेगा। 

 

फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने जारी किया नोटिफिकेशन 


फाइनेंस मिनिस्‍ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्‍मॉल सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स के लिए भी आधार नंबर सब्‍मिशन की तारीख बढ़ा दी गई है और जिन लोगों ने आधार लिंक नहीं कराया है उनके लिए 31 मार्च 2018 तक का मौका है।  सरकार ने बेनामी संपत्ति और ब्‍लैकमनी पर शिकंजा कसने के लिए बैंक अकाउंट से आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा मोबाइल फोन समेत अन्‍य सुविधाओं के लिए भी आधार लिंकिंग जरूरी हो गई है। नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि पहले डिपॉजिटर्स  के लिए अकाउंट ओपनिंग या फिर सर्टिफिकेट परचेजिंग के वक्‍त आधार जरुरी होता था लेकिन पिछले साल अक्‍टूबर में सभी डिपोजिटर्स के लिए 31 दिसंबर 2017 तक आधार नंबर जमा करने का आदेश दिया गया। 

 

 

कौन - कौन सी स्‍कीम्‍स में जरूरी  

जिन स्‍मॉल सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स से आधार को लिंक कराना जरूरी है उनमें  पोस्‍ट ऑफिस डिपॉजिट्स, PPF, नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट स्‍कीम्‍स और किसान विकास पत्र सुकन्‍या समृद्धि स्‍कीम शामिल है। 

 

पोस्‍ट ऑफिस स्‍कीमों में क्‍यों जरूरी हुआ आधार 

 

केंद्र सरकार ने काले धन पर अंकुश लगाने के लिए स्‍माल सेविंग स्‍कीम के तहत खुले अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने जांच में पाया कि नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर पोस्‍ट ऑफिस में पैसा जमा कराया गया है। केंद्र सरकार को शक है कि पोस्‍ट ऑफिस में जमा कराए गए पैसे में काला धन भी हो सकता है। 

 

 

स्‍माल सेविंग स्‍कीमों को आधार से लिंक कराने की नई समय सीमा 31 मार्च, 2018 

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