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देते हैं बिजली का बिल तो मोदी सरकार आपको देगी ये नए अधिकार

मोदी सरकार ने पावर सेक्‍टर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।

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नई दिल्‍ली. मोदी सरकार ने पावर सेक्‍टर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। वहीं सरकार का टारगेट है कि लोगों को 24 घंटे बिजली मिले। इसके लिए सरकार कई स्‍तर पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में न केवल आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, बल्कि कई अधिकार भी मिल जाएंगे। इसके लिए सरकार अगले सत्र में संसद में एक कानून लाने जा रही है। इसे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्‍ट 2017 कहा जाएगा। अभी देश में इलेक्ट्रिसिटी एक्‍ट 2003 लागू है, इसमें कई संशोधन के बाद अमेंडमेंट एक्‍ट लाया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि इस एक्‍ट को लागू होने के बाद आपको क्‍या-क्‍या अधिकार मिल जाएंगे।

 

बिजली नहीं तो मिलेगा मुआवजा

नए इलेक्ट्रिसिटी एक्‍ट में प्रावधान किया गया है कि यदि बिजली कंपनी 24 घंटे बिजली नहीं दे पाती है तो उस पर पैनल्‍टी लगाई जाएगी। यह पैनल्‍टी आपको मुआवजे के तौर पर मिलेगी। दरअसल, कहा जाता है कि देश में सरप्‍लस बिजली होने के बावजूद कंपनियां उस समय बिजली नहीं खरीदती, जब उसकी लागत अधिक होती है। सरकार ने कंपनियों पर नकेल कसने के लिए यह प्रावधान किया है। कंपनियों को बताना होगा कि उसने कटौती क्‍यों की। अगर कारण जेनुअन नहीं है तो उस पर पेनल्‍टी लगाई जाएगी।

 

बदल सकेंगे कंपनियां 
बिजली उपभोक्‍ता होने के कारण आपको कई बार कंपनियों की मनमानी का सामना करना पड़ता है, क्‍योंकि आपके पास कोई विकल्‍प भी नहीं है। अब नए कानून के मुताबिक, आपको अधिकार होगा कि सर्विस अच्‍छी न होने पर आप कंपनी बदल सकेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह आप टेलीफोन कंपनी बदल सकते हैं। नए एक्‍ट के मुताबिक, एक इलाके में कई कंपनियां बिजली सप्‍लाई करेंगे, आपके पास अधिकार होगा कि आप किसी भी कंपनी से बिजली ले सकें।

 

आगे पढ़ें : कैसे सस्‍ती होगी बिजली मिलेगी सस्‍ती 

 

 

नहीं होगी मीटर में गड़बड़

आने वाले दिनों में कहीं भी मैन्‍युअल मीटर रीडिंग नहीं की जाएगी। सरकार मीटर रीडिंग में मानव हस्‍तक्षेप की संभावनाएं खत्‍म कर देंगे। देश भर में स्‍मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जो ऑटोमैटिक मीटर रीडिंग देंगे और लोग अपने बिल का पेमेंट मोबाइल या ऑनलाइन कर सकेंगे। 

 

बिजली मिलेगी सस्‍ती

सरकार का टारगेट है कि पूरे देश भर में एटीएंडसी लॉस 15 फीसदी तक पहुंचाएं जाएं। सरकार का दावा है कि ऐसा होने पर आपको मिलने वाली बिजली भी सस्‍ती हो जाएगी।

 

सब्सिडी सीधे होगी ट्रांसफर 
एक्‍ट के जरिए किसानों को सब्सिडी का सीधे ट्रांसफर भी उपलब्‍ध कराया जाएगा ताकि बिजली की खपत में बचत को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा संशोधन बिल के जरिए टैरिफ पॉलिसी को अनिवार्य बनाया जाएगा ताकि क्रॉस सब्सिडी को 20 फीसदी से कम रखा जा सके। इसका अर्थ है कि सबसे ज्‍यादा और सबसे कम टैरिफ दरों के बीच अंतर 20 फीसदी से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए।

बदल सकेंगे कंपनियां 
बिजली उपभोक्‍ता होने के कारण आपको कई बार कंपनियों की मनमानी का सामना करना पड़ता है, क्‍योंकि आपके पास कोई विकल्‍प भी नहीं है। अब नए कानून के मुताबिक, आपको अधिकार होगा कि सर्विस अच्‍छी न होने पर आप कंपनी बदल सकेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह आप टेलीफोन कंपनी बदल सकते हैं। नए एक्‍ट के मुताबिक, एक इलाके में कई कंपनियां बिजली सप्‍लाई करेंगे, आपके पास अधिकार होगा कि आप किसी भी कंपनी से बिजली ले सकें।

 

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