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PF खाताधारकों को शेयर बाजार में निवेश बढ़ाने का मिल सकता है ऑप्शन, EPFO की तैयारी

पीएफ खाताधारकों को जल्द अपने पीएफ फंड का ज्यादा हिस्सा ईटीएएफ के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करने की सुविधा मिल सकती है।

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नई दिल्ली। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ के 5 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। पीएफ  खाताधारकों को जल्द ही अपने पीएफ फंड का ज्यादा हिस्सा एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी ईटीएएफ के जरिए शेयर मार्केट में निवेश करने की सुविधा मिल सकती है। अभी खाता धारक अपने पीएफ फंड का 15 फीसदी हिस्सा ही शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। इस बारे में आज सेंट्रल बॉडी ऑफ ट्रस्टी (CBT) की मीटिंग भी हुई है। 

 

सेंट्रल बॉडी ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में कहा गया है कि शेयर धारकों को शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न देने की संभावनाओं पर विचार किया गया है। ऐसे में खाताधारकों को यह विकल्प दिया जा सकता है कि वे अपने फंड का तय लिमिट से ज्यादा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश कर सकें। वहीं, यह भी विकल्प होगा कि अगर वे चाहें तो शेयर मार्केट में निवेश तय लिमिट से घटा भी सकते हैं। अभी तक खाताधारकों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। 

 

शेयर बाजार का मिला है फायदा
ईपीएफओ ने पिछले 2 साल के दौरान मेंबर्स के प्रॉविडेंट फंड का पैसा शेयर बाजार में लगाकर अच्छा रिटर्न हासिल किया है। ईपीएफओ की ओर से जारी डाटा के अनुसार ईपीएफओ ने अगस्‍त 2015 से 28 फरवरी 2018 के बीच एक्‍सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में कुल 41967.51 करोड़ रुपए निवेश किया। इस अवधि में ईपीएफओ को ईटीएफ निवेश पर कुल 17.23 फीसदी रिटर्न मिला है। ईपीएफओ मार्च में 2500 करोड़ के ईटीएफ बेच चुकी है। शेयर बाजार से मिले बेहतर रिटर्न को देखते हुए ही ईपीएफओ ने निवेश की लिमिट बढ़ाने की मांग की थी। 

 

अलग रिजर्व फंड को मिल चुकी है मंजूरी 
सीबीटी ने FAIC के इस रिकमेंडेशन को भी मान लिया है, जिसमें कहा गया था कि इन इक्टिी यूनिट्स के पीरियॉडिक डिस्पोजल के लिए एक अलग से पॉलिसी बनाई जाए। वहीं, शेयर बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों के हित के लिए एक अलग से रिजर्व फंड भी बनाया जाए। 

 

 

पिछले 3 साल से बढ़ा निवेश 
ईपीएफओ ने अगस्त 2015 से शेयर बाजार में निवेश शुरू किया था। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में पीएफ फंड का 5 फीसदी निवेश किया गया, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में बढ़ाकर 10 फीसदी और फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया। 

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