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सैलरी और मीडिल क्लास के लिए नहीं है बजट में कुछ खास

इस बजट में मीडिल क्लास और सैलरी क्लास के लिए कुछ खास बेनिफिट नहीं है।

This budget can be called as a pro farmer and for pro poor
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए पेश किया गया बजट पूरी तरह से किसानों और गरीबों के लिए है। इस बजट में मीडिल क्लास और सैलरी क्लास के लिए कुछ खास बेनिफिट नहीं है। इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स के पुराने विवादों को सुलझाने के लिए इस बजट में कई तरह के प्रस्ताव पेश किए गए हैं जिनके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं।
 
इस साल के बजट में पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को पूरा करने के लिए भी कई तरह के प्रपोजल वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने बजट भाषण में दिए हैं। इनमें सात बड़े शहरों में ई-असेसमेंट शुरू जो कि एक अच्छा कदम हैं। इससे इनकम टैक्स फाइल करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ई-सहयोग सेवा शुरू करने की घोषणा की है जिससे उनको टैक्स संबंधित विवादों को जल्दी हल करने में मदद मिलेगी।
 
सरकार की तरफ से नई नौकरियों को बढ़ाने के लिए कंपनी या फैक्ट्री को 30 फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है। यह एक बहुत ही अच्छा कदम है जिससे काफी नए लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी या फैक्ट्री पहले साल में जितने नए लोगों को नौकरी पर रखेगी, तो उनको पे की गई टोटल सैलरी पर टैक्स छूट मिलेगी।
 
इन सबको देखते हुए और सरकार की तरफ पेश किए गए इस साल के बजट को मैं 10 में से 6 नंबर देता हुं।  
 
---गीरिश के नारंग
(लेखक Institute of Chartered Accountant, नोएडा ब्रांच के प्रेसीडेंट हैं) 
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