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RBI बदलाव करेगा तो  SBI भी तुरंत ही कम कर देगा आपकी होम व ऑटो लोन का ब्याज, जानें नई सुविधा के बारें में 

एसबीआई के नए इस नए फैसले से करोड़ों कंज्यूमर को होगा फायदा, एक मई से लागू होगा नया नियम 

This new decision by SBI will bring benefits to millions of consumers, new rule will be implemented from May 1

देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने ग्राहकों की सुविधा पर ध्यान देते हुए एक बड़ा कदम उठाया हैं। SBI जमा बचत खातों की दर और लोन पर लगने वाली ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के रेपो रेट से लिंक्ड करेगा। यानी आरबीआई के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद एसबीआई बैंक अपनी ब्याज दरें कम कर देगा।

 

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने ग्राहकों की सुविधा पर ध्यान देते हुए एक बड़ा कदम उठाया हैं। SBI जमा बचत खातों की दर और लोन पर लगने वाली ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के रेपो रेट से लिंक्ड करेगा। यानी आरबीआई के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद एसबीआई बैंक अपनी ब्याज दरें कम कर देगा। एसबीआई ऐसा करने वाला पहला बैंक है जिसने अपने डिपॉजिट (जमा दरों) और कम अवधि के लोन पर ब्याज दरें आरबीआई के रेपो रेट से जोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि, डिपॉजिट पर ब्याज दरों का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका बैलेंस एक लाख रुपए से अधिक है।

 

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आरबीआई ने बढ़ाई दर तो आपकी भी ज्यादा ब्याज देना होगा 

 

एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए होम और ऑटो लोन पर लगने वाले ब्याज की के तरीके को पूरी तरीके से बदलने का फैसला कर लिया है। दरअसल एसबीआई ने फैसला किया है कि आरबीआई के आरबीआई के रेपो रेट यानी की ब्याज दरें घटाने पर वो भी तुरंत अपनी ब्याज दरों को घटा देगा। साथ ही अगर आरबीआई रेपो रेट यानी की ब्याज दरें बढ़ाता है तो बैंक भी ब्याज दरें बढ़ा देगा।

 

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इन्हें मिलेगा फायदा

 

अभी तक ये कदम उठाने वाला एसबीआई पहला बैंक हैं. साथ ही बैंक ने ये भी बताया है कि बैंक ये नया नियम 1 मई से लागू करेगा. लेकिन बैंक ने ये भी साफ कर दिया है कि इस नए नियम का फायदा सबको नहीं मिलेगा। इसका फायदा सिर्फ वही लोग उठा सकेंगे जिनके बचत खातों में एक लाख रुपये से अधिक राशि होगी।

 

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इसलिए उठाया ये कदम

कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी में यह नियम बदलने का फैसला लिया था।  आरबीआई ने ये फैसला इसलिए सुनाया था ताकि आरबीआई के रेपो रेट में की कटौती या बढ़ोतरी करते ही इसकी ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जल्द हो जाए।

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