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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रॉविडेंट फंड पर ब्याज दर में इजाफा कर सकता है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 के लिए EPFO ने पीएफ पर 8.55 फीसदी ब्याज तय किया था। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर ब्याज दर तय करने का प्रस्ताव 21 फरवरी को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की बैठक में आ सकता है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पीएफ मेंबर्स को लुभाने के लिए पीएफ पर ब्याज दरों में इजाफा कर सकती है। इससे लगभग 6 करोड़ पीएफ अकाउंट होल्डर्स को फायदा होगा। सीबीटी ईपीएएफओ के बारे में फैसला लेने वाली शीर्ष बॉडी है। इसकी अध्यक्षता लेकर मिनिस्टर करता है। सीबीटी ही पीएफ पर ब्याज दर की सिफारिश करती है। आम तौर पर सीबीटी की सिफारिश को ही अंतिम रूप दिया जाता है।
पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफओ ने पीएफ पर 8.55 फीसदी ब्याज तय किया था। यह पिछले 5 साल में सबसे कम था। ऐसे में सरकार पीएफ पर ब्याज दर बढ़ा कर लगभग 6 करोड़ पीएफ अकाउंट होल्डर्स को एक सकारात्मक संदेश दे सकती है।
21 फरवरी को होने वाली सीबीटी की बैठक में नए फंड मैनेजरों की नियुक्ति पर भी विचार विमर्श होगा। इसके अलावा बैठक में ईपीएफओ द्वारा शेयर बाजार में किए गए निवेश की समीक्षा भी की जा सकती है। EPFO ने अगस्त 2016 में निवेश शुरू किया था। मौजूदा समय में ईपीएफओ निवेश योग्य कुछ फंड का 15 फीसदी शेयर बाजार में निवेश कर रहा है।
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