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कैश लेन देन में भूल गए ये 4 नियम तो देना पड़ सकता है लाखों का जुर्माना

हेल्थ इन्श्योरेंस प्रीमियम का कैश भुगतान पड़ेगा महंगा

income tax department issues alert on cash transaction

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश ट्रांजैक्शन को लेकर एक और अलर्ट जारी किया है। इनकम टैकस विभाग की वेबसाइट पर जारी किए गए अलर्ट में कैशलेश ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की अपील की गई है। इसके अलावा अलर्ट में कहा गया है कि आपको कैश का लेन देन करते समय 4 नियमों को याद रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश ट्रांजैक्शन को लेकर एक और अलर्ट जारी किया है। इनकम टैकस विभाग की वेबसाइट पर जारी किए गए अलर्ट में कैशलेश ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की अपील की गई है। इसके अलावा अलर्ट में कहा गया है कि आपको कैश का लेन देन करते समय 4 नियमों को याद रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

 

न लें 2 लाख या इससे अधिक केश 

 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि आपको एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए या इससे अधिक कैश नहीं लेना चाहिए। भले ही आप यह रकम एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन में ले रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। 

 

अचल संपत्ति के लिए 20,000 या इससे का कैश ट्रांजैक्शन न करें

 

अलर्ट के मुताबिक आपको अचल संपत्ति के ट्रांसफर के लिए 20,000 रुपए या इससे अधिक कैश न तो लेना चाहिए और न देना चाहिए। ऐसा करने पर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। 

 

बिजनेस या प्रोफेशन खर्च के लिए 10,000 से ज्यादा कैश का न करें भुगतान 

 

इसके अलावा आपको बिजेनस या प्रोफेशनल खर्च के लिए 10,000 रुपए से अधिक कैश का भुगतान नहीं करना चाहिए। यह नियम उन लोगों को घ्यान में रखना चाहिए जो अपना बिजनेस करते हैं या वकील, सीए या डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स हैं। 

 

2,000 से अधिक कैश डोनेट न करें 

 

आपको किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या राजनीतिक दल को 2,000 रुपए से अधिक कैश डोनेट नहीं करना चाहिए। 

 

हेल्थ इन्श्योरेंस प्रीमियम का कैश भुगतान पड़ेगा महंगा 

 

अगर आपने हेल्थ इन्श्योरेंस प्रीमियम का कैश में भुगतान किया तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 डी के तहत टैक्स छूट नहीं मिलेगी। 

 

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