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बिटकॉइन पर SC गंभीर, रेग्युलेट करने पर सरकार और RBI से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन को रेग्युलेट करने से संबंधित याचिका पर आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है।

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन को रेग्युलेट करने और वर्चुअल करंसी की सरकार के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित याचिका पर गंभीर रुख जाहिर किया है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भेजकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
 
कई मंत्रालयों आरबीआई, सेबी को भेजा नोटिस
 
2008 में हुई थी बिटकॉइन की शुरुआत
बिटकॉइन एक डिजिटल करंसी है, जो लोगों को बिना बैंक, क्रेडिट कार्ड इश्युअर्स या अन्य थर्ड पार्टीज को शामिल किए गुड्स या सर्विसेज खरीदने और पैसे का लेनदेन की सुविधा देती है। प्रोग्रामर्स के अज्ञात ग्रुप ने वर्ष 2008 में क्रिप्टोकरंसी के साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के तौर पर इसकी पेशकश की थी। माना जाता है कि यह पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करंसी है, जहां बिना किसी इंटरमीडियरीज के ट्रांजैक्शन होते हैं।
 
बिटकॉइन में यूज हुए फंड को ट्रेस करना संभव नहीं: याचिकाकर्ता
एडवोकेट पी एन राजदान के माध्यम से फाइल की गई याचिका में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी जवाब मांगा गया है। पेटिशनर एडवोकेट द्वैपायन भौमिक ने अपनी याचिका में कहा कि विदेशी लोकेशंस से बिटकॉइन खरीदने में इस्तेमाल किए जा रहे पैसे को ट्रेस करना संभव नहीं है। साथ ही इसे बिना किसी जवाबदेही के क्रिप्टोकरंसी के माध्यम से ट्रेडिंग और अन्य फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

 
 
 
 
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