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कैबिनेट ने NBCC में हिस्सा बिक्री को मंज़ूरी दी, स्टॉक में 12% तक की गिरावट

MARKET TEAM

Jul 13,2016 06:35:00 PM IST
नई दिल्ली। केन्द्रीय कैबिनेट ने आज पीएसयू कंपनी एनबीसीसी में हिस्सा बिक्री को मंज़ूरी दे दी। 2016-17 में सरकार का पीएसयू कंपनियों में हिस्सा बिक्री के जरिए 56,500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। खबर के बाद कंपनी के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली।
15 फीसदी हिस्सा बेचेगी सरकार
सूत्रों के मुताबिक एनबीसीसी में सरकार का हिस्सा बेचने के लिए सरकार ने एफपीओ (फॉलो ऑन ऑफर) लाने की मंजूरी दे दी है। फिलहाल सरकार की कंपनी में 90 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी की कुल मार्केट कैप 14,274 करोड़ रुपए है। सेबी के नियमों के मुताबिक सरकार को कंपनी में कम से कम 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचने पड़ेगी। नियमों के मुताबिक लिस्टिड कंपनी में कम से कम 25 फीसदी पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए।
2012 में लिस्ट हुई थी कंपनी
सरकार ने एनबीसीसी को 2012 में लिस्ट किया था। कंपनी में 10 फीसदी हिस्सा बेचकर सरकार ने 127 करोड़ रुपए जुटाए थे। एनबीसीसी के आईपीओ का प्राइस बैंड 90-106 रुपए फिक्स था। इस साल मई में शेयरहोल्डर्स ने कंपनी के शेयर स्पिलिट करने की मंजूरी दी थी।
क्यों आई कंपनी के शेयर में गिरावट
माय स्टॉक रिसर्च के एमडी लोकेश उप्पल ने बताया कि कंपनी के एफपीओ के लिए भाव तय नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि सरकार कंपनी के मार्केट प्राइस से नीचे के भाव पर कंपनी का एफपीओ प्राइस तय कर सकती है जिसे देखते हुए मौजूदा निवेशक प्रॉफिटबुकिंग कर रहे हैं।
कैबिनेट ने दी 3 यूरिया प्लांट के रिवाइवल को मंजूरी
कैबिनेट ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में बंद पड़े यूरिया प्लांट के वाइवल को मंजूरी दे दी। 18 हजार करोड़ की अनुमानित लागत से इन यूरिया प्लांट का रिवाइवल किया जाएगा। पूर्वी राज्यों की मांग की पूर्ति और यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए इन प्लांट के रिवाइवल को मंजूरी दी है। 3 प्लांट की कुल क्षमता 12.7 लाख टन प्रति वर्ष है।
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