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SC ने आर्सेलरमित्तल की एस्सार स्टील को खरीदने की योजना दिया झटका, 42000 करोड़ के पेमेंट से रोका

भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी लक्ष्मी मित्तल (Lakshmi Mittal) की भारतीय बाजार में एंट्री में और वक्त लग सकता है।

SC halts ArcelorMittal's Rs 42,000 cr payment for Essar Steel

भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी लक्ष्मी मित्तल (Lakshmi Mittal) की भारतीय बाजार में एंट्री में और वक्त लग सकता है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्सेरलमित्तल (ArcelorMittal) पर एस्सार स्टील (Essar Steel) इंडिया को खरीदने के लिए उसके लेंडर्स को पेमेंट पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली. भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी लक्ष्मी मित्तल (Lakshmi Mittal) की भारतीय बाजार में एंट्री में और वक्त लग सकता है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आर्सेरलमित्तल (ArcelorMittal) पर एस्सार स्टील (Essar Steel) इंडिया को खरीदने के लिए उसके लेंडर्स को पेमेंट पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्सेलरमित्तल की एस्सार स्टील को खरीदने की योजना पर स्टे लगा दिया है।

 

कोर्ट ने दिया याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का आदेश

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने बैंकरप्सी अपीली ट्रिब्यूनल को इस मामले में मिली याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई करने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस आदेश से आर्सेरल की स्टील कंपनी को खरीदने की योजना में देरी हो सकती है, जिसकी सालाना क्षमता 1 करोड़ टन मेटल बनाने की है और इस डील के साथ ही आर्सेलरमित्तल देश की चौथी बड़ी कंपनी बन जाएगी। यह इसलिए भी अहम है, क्योंकि भारत सरकार की देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए के निवेश की योजना है।

 

42 हजार करोड़ रु में हुई थी डील

बैंकरप्सी कोर्ट ने आर्सेलर और उसके पार्टनर्स निप्पॉन स्टील कॉर्प को कंपनी के लिए लेंडर्स को 6 अरब डॉलर का अग्रिम भुगतान और 1.1 अरब डॉलर के निवेश की मंजूरी दे दी थी। एस्सार स्टील की बिक्री की निगरानी कर रहे बैंकरप्सी कोर्ट ने लेंडर्स के पैनल से स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ज्यादा पेमेंट की मांग पर विचार करने के लिए कहा था। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा था कि आर्सेलर के लेंडर्स को पैसे के वितरण के प्लान के बाद उसके 3,500 करोड़ रुपए के कर्ज में से अधिकांश बकाया रह जाएगा। लेंडर्स पैनल अपने पिछले फैसले पर अड़ा हुआ है और स्टेट बैंक ने भी शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती दी है।

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