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20 जून को खुलेगा RITES का आईपीओ, 180-185 रुपए प्राइस बैंड तय

रेलवे कंसल्टैंसी फर्म RITES का इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) 20 जून को खुलेगा।

RITES IPO to hit markets on June 20, price band at Rs 180-185/share

 

नई दिल्ली. रेलवे कंसल्टैंसी फर्म RITES का इनीशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) 20 जून को खुलेगा। इस शेयर सेल के माध्यम से सरकार की 460 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। रिट्स सरकार के स्वामित्व वाली पहली कंपनी होगी, जिसका मौजूदा वित्त वर्ष में आईपीओ आएगा। एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 180-185 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है।

एक अधिकारी के मुताबिक, एक अन्य रेल पीएसयू रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) लगभग 500 करोड़ रुपए के इश्यू साइज के साथ मार्केट में आने वाला दूसरा आईपीओ हो सकता है।

 

रिट्स की 12 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

रिट्स के आईपीओ के माध्यम से सरकार अपनी 12 फीसदी स्टेक या 2.52 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने जा रही है, जिसमें इम्प्लॉइज को दिए जाने वाले 12 लाख शेयर भी शामिल हैं। आईपीओ बिड्स के लिए 20 जून को खुलेगा और 22 जून को बंद होगा।

 

 

सरकारी खजाने में आएंगे 460 करोड़ रु

इस आईपीओ के लिए एक स्क्रिप के 185 रुपए अपर प्राइस बैंड के हिसाब से सरकार को लगभग 460 करोड़ रुपए मिलेंगे। रिट्स का पेड-अप शेयर कैपिटल फिलहाल 200 करोड़ रुपए है। सरकार के पास कंपनी की 100 फीसदी हिस्सेदारी है।

 

 

आरवीएनएल की भी लिस्टिंग का है प्लान

संभावित आईपीओ के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम) की नजर मुख्य रूप से हाई स्पीड रेल के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले स्पेशल परपज व्हीकल (विशेष कंपनी) आरवीएनएल पर भी नजर है और रिट्स के बाद इसकी लिस्टिंग हो सकती है।  

सेबी ने पिछले महीने ही आरवीएनएल को सरकार की 10 फीसदी हिस्सेदारी या 2.08 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने के लिए आईपीओ लाने की मंजूरी दी थी।  

 

आरवीएनएल की लिस्टिंग से मिलेंगे 500 करोड़ रु

अधिकारी ने कहा, ‘आरवीएनएल आईपीओ लाने के लिए एडवांस्ड स्टेज में है और कंपनी एक महीने के भीतर स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हो सकती है। आईपीओ से सरकारी खजाने को लगभग 500 करोड़ रुपए मिलेंगे।’

 

इसके अलावा सरकार जुलाई-सितंबर क्वार्टर के दौरान दो अन्य पीएसयू इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की लिस्टिंग कराने की योजना बना रही है। अधिकारी ने कहा, ‘आईआरएफसी के आईपीओ से सरकार को 1,000 करोड़ रुपए और इरकॉन से 500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।’

 

 

80 हजार करोड़ रु के डिसइन्वेस्टमेंट का है टारगेट

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। यह पिछले वित्त वर्ष में मिले 1.03 लाख करोड़ रुपए से कम है।

 

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