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RCom में 19% की तेजी, NCLAT ने इन्‍सॉल्‍वेंसी प्रोसिडिंग्‍स पर लगाई रोक

अनिल अंबानी की टेलिकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के शेयरों में गुरुवार को 19 फीसदी की तेजी आई।

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नई दिल्ली.  अनिल अंबानी की टेलिकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के शेयरों में गुरुवार को 19 फीसदी की तेजी आई। दरअसल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्‍यूनल (NCLAT) ने रिलायंस कम्‍युनिकेशंस (RCom) और इसकी सब्सिडियरीज रिलायंस इन्‍फ्राटेल व रिलायंस टेलिकॉम के खिलाफ इन्‍सॉल्‍वेंसी प्रोसिडिंग्‍स पर रोक लगा दी है। इस खबर से गुरुवार को बीएसई पर RCom का शेयर 19.14 फीसदी बढ़कर 20.85 रुपए पर पहुंच गया।

 

Jio के साथ डील करने की मिली मंजूरी

इसके अलावा NCLAT ने कंपनी को रिलायंस जियो को एसेट्स की बिक्री की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी भी दे दी है। NCLAT के इस फैसले से कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की आरकॉम को थोड़ी राहत मिली है।

 

इन्‍सॉल्‍वेंसी प्रोसिडिंग्‍स के लिए एरिक्‍सन इंडिया ने की थी अपील 

बता दें कि आरकॉम और इसकी सब्सिडियरीज के खिलाफ इन्‍सॉल्‍वेंसी प्रोसिडिंग्‍स के लिए अपील टेलिकॉम इक्यूपमेंट बनाने वाली स्वीडन की कंपनी एरिक्सन ने की थी। एरिक्‍सन आरकॉम की ऑपरेशनल क्रेडिटर है। इस पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल (NCLT) ने 15 मई को मंजूरी दी थी। आरकॉम पर एरिक्‍सन का 978 करोड़ रुपए बकाया था, जो अब बढ़कर 1,600 करोड़ रुपए हो गया है। एरिक्‍सन ने आरकॉम के देशव्‍यापी टेलिकॉम नेटवर्क को ऑपरेट और मैनेज करने के लिए 2014 में 7 साल के लिए डील की थी।

 

Q4 में घाटा बढ़कर 6883 करोड़ हुआ

फाइनेंशियल ईयर 2018 के चौथे क्वार्टर में RCom का घाटा बढ़कर 6883 करोड़ रुपए हो गया। इम्पेर्मेंट चार्जेज की वजह से कंपनी का घाटा बढ़ा है। पिछले साल समान अवधि में कंपनी का कुल घाटा 94 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी की आय पिछले साल समान क्वार्टर में 852 करोड़ रुपए से घटकर 407 करोड़ रुपए रही। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को पिछले साल 1797 करोड़ रुपए के मुकाबले 9867 करोड़ रुपए गा घाटा हुआ।

 

एरिक्सन के साथ हुआ समझौता

आरकॉम ने मंगलवार को एरिक्‍सन को 500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करने का ऑफर दिया था। NCLAT ने आरकॉम और इसकी सब्सिडियरीज को 120 दिनों के अंदर एरिक्‍सन इंडिया को 550 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। ये अवधि 1 जून 2018 से शुरू होगी। कंपनी द्वारा ऐसा नहीं कर पाने पर ट्रिब्‍यूनल आरकॉम के खिलाफ इन्‍सॉल्‍वेंसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश देगा। 

 

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