प्राइस वाटरहाउस ने बैन की कार्रवाई को SAT में दी चुनौती, सत्यम स्कैम में हुआ था एक्शन

बैन की कार्रवाई को प्राइस वाटरहाउस ने दी चुनौती बैन की कार्रवाई को प्राइस वाटरहाउस ने दी चुनौती
सत्यम स्कैम में सेबी ने की थी कार्रवाई सत्यम स्कैम में सेबी ने की थी कार्रवाई

सत्यम स्कैम में बैन की गई ग्लोबल ऑडिट फर्म प्राइस वाटरहाउस ने मार्केट रेग्युलेटर सेबी की कार्रवाई को चुनौती दी है। ऑडिट फर्म ने इसके विरोध में सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी) में याचिका दायर की है। सेबी ने एक हफ्ता पहले ही प्राइस वाटरहाउस पर लिस्टेड कंपनियों के खातों की ऑडिटिंग से दो साल के लिए बैन कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक, 'एसएटी में इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।'

moneybhaskar

Jan 17,2018 08:18:00 PM IST

चेन्नई. सत्यम स्कैम में बैन की गई ग्लोबल ऑडिट फर्म प्राइस वाटरहाउस ने मार्केट रेग्युलेटर सेबी की कार्रवाई को चुनौती दी है। ऑडिट फर्म ने इसके विरोध में सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी) में याचिका दायर की है। सेबी ने एक हफ्ता पहले ही प्राइस वाटरहाउस पर लिस्टेड कंपनियों के खातों की ऑडिटिंग से दो साल के लिए बैन कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक, 'एसएटी में इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।'

सत्यम का किया था ऑडिट

सेबी ने 2009 में देश और स्टॉक मार्केट को हिलाने वाले सत्यम कंप्यूटर स्कैम से कनेक्शन में ऑडिट फर्म पर यह कार्रवाई की थी। साथ ही सेबी ने प्राइस वाटरहाउस और उसके दो पूर्व पार्टनर्स को गलत तरीके से कमाए गए 13 करोड़ रुपए वापस करने के आदेश दिए हैं। इन्‍होंने सत्‍यम के अकाउंट का ऑडिट किया था। हालांकि इस आदेश का संबंधित कंपनी द्वारा 2017-18 में किए गए ऑडिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

प्राइस वाटरहाउस को स्टे मिलने का भरोसा

प्राइस वाटरहाउस ने एक स्‍टेटमेंट में कहा था, 'सेबी जांच के नतीजों से हम निराश हैं और आदेश के कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं। इस आदेश के प्रभावी होने से पहले ही हमें इस पर स्‍टे मिलने का भरोसा है। बता दें, सत्यम घोटाला जनवरी 2009 को सामने आया था। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिट फ्रॉड माना जाता है।

9 साल बाद सेबी का ऑर्डर

सेबी ने सत्‍यम कम्‍प्‍यूटर सर्विसेज में हुए स्‍कैम के नौ साल बाद यह आदेश जारी किया। प्राइस वाटरहाउस की तरफ से सहमति के जरिए इस मामले को निपटाने की दो कोशिशें फेल होने के बाद सेबी ने यह कार्रवाई की है। दुनिया की चार बड़ी ऑडिट फर्म में शामिल कंपनी के खिलाफ किसी रेग्‍युलेटर की ओर से जारी एक सबसे सख्‍त आदेश है।

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