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टाटा ट्रस्‍ट पर टैक्‍स नियमों के उल्‍लंघन का आरोप, पार्लियामेंट पैनल ने की जांच की सिफारिश

नई दिल्‍ली. पार्लियामेंट्री पैनल ने टाटा ट्रस्‍ट को टैक्‍स नियमों के उल्‍लंघन का दोषी मानते हुए जांच की सिफारिश की है। पैनल ने कहा है कि टाटा ट्रस्‍ट ने भारतीय यूनिवर्सिटीज की जगह हार्वर्ड बिजनेस स्‍कूल (HBS) जैसे विदेशी संस्‍थानों को तरजीह दी। डायरेक्‍ट एंड इनडायरेक्‍ट टैक्‍स की पब्लिक अकाउंट कमेटी की उप समिति ने इस तरह की सिफारिश की है। इस कमेटी के मुखिया भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हैं।

 

टाटा ट्रस्‍ट ने आराेपों से इनकार किया

जब टाटा ट्रस्‍ट से इन आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्‍होंने इससे पूरी तरह से इनकार किया है। ट्रस्‍ट का कहना है कि वह पूरी तरह नियमों का पालन करते हैं और किसी भी नियम का उल्‍लंघन नहीं किया है। यह ट्रस्‍ट 100 बिलियन डॉलर का कारोबार करने वाले टाटा ग्रुप का है।

 

पैनल के आरोप

पैनल ने कहा है कि ‘ टाटा इंस्‍टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस जैसे संस्‍थानों के कमजोर छात्र जब फंड की कमी और छात्रवृत्ति की बात उठाते हैं तो ऐसे में यह सही सबित करना कठिन है कि कैसे चैरटी का लाखों डॉलर विदेशी यूनिवर्सिटीज पर खर्च किया जा रहा है।’ पैनल का कहना है कि टाटा एजूकेशनल एंड डेवलपमेंट ट्रस्‍ट जनता के चैरिटी के पैसे को गलत तरीके से खर्च कर रहा है।

 

HBS का निजी कारणों से फेवर

रिपोर्ट में कहा गया है कि हार्वर्ड बिजनेस स्‍कूल (HBS) को निजी फायदे के लिए फेवर किया गया। पैनल ने HBS के साथ 50 मिलियन डॉलर के समझौते पर भी सवाल उठाए। यह समझौते को अंतिम रूप हार्वर्ड बिजनेस स्‍कूल के डीन और रतन टाटा ने दिया था। इस समझौते के तहत HBS टाटा हाल बनाया जाएगा।

 
 

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