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अनिल अंबानी बिना कोर्ट की मंजूरी नहीं बेच पाएंगे एसेट, बॉम्बे HC से खारिज हुई अपील

अनिल अंबानी को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।

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नई दिल्ली. अनिल अंबानी को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की आर्बिट्रेशन कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिससे उस पर बिना पूर्व मंजूरी के कंपनी की एसेट बेचने या ट्रांसफर पर रोक लग गई थी।  न्यूज एजेंसी कोजेन्सिस के मुताबिक तीन घंटे तक दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया और आर्बिट्रेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का फैसला किया।

 

इरिक्सन की याचिका पर आर्बिट्रेशन कोर्ट ने दिया था आदेश

दरअसल स्वीडन की कंपनी इरिक्सन की याचिका आर्बिट्रेशन कोर्ट ने मंगलवार को आरकॉम को झटका दिया था। आर्बिट्रेशन कोर्ट ने आरकॉम और उनकी दो अन्य कंपनियों पर बिना उसकी मंजूरी के किसी भी एसेट्स के ट्रांसफर और बिक्री करने पर रोक लगा दी थी।

 

आरकॉम की बढ़ीं मुश्किलें

आर्बिट्रेशन कोर्ट के आदेश के बरकरार रहने से आरकॉम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने के लिए दिसंबर, 2017 में अपने एसेट्स रिलायंस जियो को बेचने का एक प्लान पेश किया था।

आरकॉम पर मार्च, 2017 तक बैंकों का 7 अरब डॉलर (लगभग 45 हजार करोड़ रुपए) का कर्ज था, जब उन्होंने अपने कर्ज के आंकड़े सार्वजनिक किए थे।

 

इरिक्सन का आरकॉम पर है 1,155 करोड़ का बकाया

टेलिकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी इरिक्सन की भारतीय सब्सिडियरी ने आरकॉम के देश भर में स्थित नेटवर्क को ऑपरेट और प्रबंधन के लिए 7 साल का करार किया था। इसी कंपनी ने 1,155 करोड़ रुपए के बकाये को लेकर बीते साल आरकॉम के खिलाफ सितंबर, 2017 में इनसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की थी।

 

चाइना डेवलपमेंट बैंक से आरकॉम ने लिया है कर्ज

इससे पहले आरकॉम को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाले विदेशी लेंडर चाइना डेवलपमेंट बैंक ने जियो डील सहित अपने कर्ज में कटौती के प्लान पेश किए जाने के बाद उसके खिलाफ अपनी इनसॉल्वेंसी की पिटीशन वापस ले ली थी।

 
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