Q3 में HDFC को 2,114 करोड़ रुपए का प्रॉफिट

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी (HDFC Ltd) ने दिसंबर 2018 में समाप्त तिमाही के दौरान 2,113.80 करोड़ रुपए का स्टैंडअलोन प्रॉफिट दर्ज किया। वहीं एक साल पहले समान अवधि के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 5,300 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि एचडीएफसी ने एक बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजों को 31 दिसंबर, 2017 में समाप्त तिमाही से तुलना नहीं की जा सकती है।

moneybhaskar

Jan 29,2019 03:56:00 PM IST


नई दिल्ली. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी (HDFC Ltd) ने दिसंबर 2018 में समाप्त तिमाही के दौरान 2,113.80 करोड़ रुपए का स्टैंडअलोन प्रॉफिट दर्ज किया। वहीं एक साल पहले समान अवधि के दौरान कंपनी का प्रॉफिट 5,300 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि एचडीएफसी ने एक बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजों को 31 दिसंबर, 2017 में समाप्त तिमाही से तुलना नहीं की जा सकती है।

10,569 करोड़ रुपए रही कुल इनकम

एचडीएफसी ने कहा कि कंपनी ने 31 दिसंबर, 2017 में समाप्त तिमाही के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के माध्यम से लगभग 5,250 करोड़ रुपए के एचडीएफसी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी (HDFC Life Insurance Company) के शेयर बेचे थे। हालांकि कुल इनकम की बात करें तो दिसंबर, 2018 में समाप्त तिमाही के दौरान यह 10,569 करोड़ रुपए रही, जबकि एक साल पहले समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 8,824 करोड़ रुपए रहा था।

ग्रॉस एनपीए रहा 1.22 फीसदी

नेशनल हाउसिंग बैंक (National Housing Bank) के नॉर्म्स के मुताबिक, तिमाही के दौरान कंपनी की ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) कुल एसेट (4,731 करोड़ रुपए) की तुलना में लगभग 1.22 फीसदी रही थी। एचडीएफसी लिमिटेड ने कहा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो 18.9 फीसदी बना हुआ है, जिसमें से टियर-1 कैपिटल 17.2 फीसदी और टियर-2 कैपिटल 1.7 फीसदी रहा।

कंपनी ने कहा कि रेग्युलेटरी नॉर्म्स के मुताबिक कैपिटल एडीक्वेसी रेश्यो और टियर 1 कैपिटल के न्यूनतम जरूरत क्रमशः 12 फीसदी और 6 फीसदी है। दिसंबर, 2018 में वित्त वर्ष 2018-19 के नौ महीने के दौरान अन्य कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पहले कंपनी का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स 6,771 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 8,703 करोड़ रुपए रहा था।

उधर बोर्ड ने इरीना विट्ठल (Ireena Vittal) को 5 साल की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। यह फैसला 30 जनवरी, 2019 से लागू माना जाएगा।

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