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सरकार इस साल लाएगी 4 रूरल बैंकों के IPO, बजट में हुआ था एलान

नई दिल्ली. सरकार ने स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टिंग के लिए 4 रीजनल रूरल बैंकों (आरआरबी) की पहचान की है। आम बजट 2018-19 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया था। सूत्रों ने कहा कि लिस्टिंग की गाइडलाइंस लगभग तैयार हैं। स्टेक सेल, पब्लिक इश्यू में संभावित इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आदि डिटेल तैयार कर ली गई हैं।

 

 

इसी साल आ सकता है IPO  
उन्होंने कहा कि इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग्स (आईपीओ) के लिए 4 आरआरबी पात्र हैं और इसी साल कैपिटल मार्केट्स में इनका आगाज हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल अपनी बजट स्पीच में कहा था, ‘मजबूती आरआरबी को मार्केट से पूंजी जुटाने की मंजूरी देने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे रूरल इकोनॉमी में अपना क्रेडिट बढ़ा सकें।’

 

56 में से 50 आरआरबी हैं प्रॉफिट में 

आरआरबी को आईपीओ लाने और मार्केट से पूंजी जुटाने में सफलता दिलाने के लिए कॉरपोरेट गवर्नैंस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कैपासिटी बिल्डिंग सहित कई रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं। देश में फिलहाल 56 आरआरबी हैं, जिनकी कुल बैलेंस शीट का साइज 4.7 लाख करोड़ रुपए है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा मार्च, 2017 तक के लिए जारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक इनमें से 50 प्रॉफिट में हैं।  

 

17 फीसदी बढ़ा रूरल बैंकों का प्रॉफिट 

21,200 ब्रांचेस के माध्यम से ऑपरेट कर रहीं सभी आरआरबी ने वित्त वर्ष 2016-17 में 17 फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ 2,950 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। मार्च, 2017 तक कई स्कीम्स के अंतर्गत उनके लोन्स और एडवांसेस आउटस्टैंडिंग 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी के साथ 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। 

 

इन बैंकों का गठन आरआरबी एक्ट, 1976 के तहत छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों को कर्ज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2015 में इस एक्ट का संशोधन करते हुए इन्हें केंद्र, राज्यों और स्पॉन्स बैकों से इतर अन्य स्रोतों से कैपिटल जुटाने की मंजूरी दे दी गई।

 

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