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प्री बजट मीटिंगः 1000 रुपए हो सोशल सिक्युरिटी पेंशन, इकोनॉमिस्‍ट ने दिए सुझाव

इकोनॉमिस्ट्स ने सोशल सिक्युरिटी पेंशन में बढ़ोत्तरी, इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने का सुझाव दिया है।

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नई दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मीटिंग में इकोनॉमिस्ट्स ने सोशल सिक्युरिटी पेंशन में बढ़ोत्तरी, इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने सहित कई सुझाव दिए। इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने का सुझाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसी ही संकेत कर चुके हैं। वहीं मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जुलाई-सितंबर के ग्रोथ के आंकड़े इकोनॉमी में वापसी के संकेत हैं। 

Q2 के ग्रोथ के आंकड़े इकोनॉमी के वापसी के संकेत

आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार फिस्कल कंसॉलिडेशन के रोडमैप पर काम कर रही है, जिसके चलते 2015-16 में फिस्कल डेफिसिट 3.9 फीसदी और 2016-17 में 3.5 फीसदी रहा। वहीं 2017-18 में इसे 3.2 फीसदी रखने का प्रस्ताव रखा गया था।

 

इकोनॉमिस्ट्स ने दिए ये सुझाव

मीटिंग में इकोनॉमिस्ट्स ने आगामी बजट में सोशल सिक्युरिटी पेंशन बढ़ाने, एग्जम्प्शंस हटाकर कॉरपोरेट टैक्स में 20 फीसदी तक कमी, पेंशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए लॉन्ट टर्म 'न्यू इंडिया बॉन्ड' जारी करने और नरेगा के अंतर्गत वेजेस में बढ़ोत्तरी का सुझाव दिया।

 

200 रुपए सोशल सिक्युरिटी पेंशन काफी कम

मीटिंग में मौजूद रहे इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेजे ने कहा, 'सोशल सिक्युरिटी के लिए 200 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। इसे कम रखे जाने की कोई वजह नहीं है। इस प्रकार इसे कम से कम 500 रुपए किया जाए, मैं तो कहूंगा कि संभव हो तो इसे 1,000 रुपए किया जाए और इसका कवरेज बढ़ाया जाए।'

सोशल सिक्युरिटी पेंशन में बढ़ोत्तरी के फिस्कल डेफिसिट पर असर के संबंध पूछने पर उन्होंने कहा, 'यह काफी कम है। यह कुछ नहीं है।' उन्होंने मातृत्व लाभ को पूरी तरह लागू करने का भी सुझाव दिया। यह लगभग 4 साल से लंबित है।

 

 

कस्टम और एक्साइज ड्यूटी रिफॉर्म हों

पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद विरमानी ने कहा कि सरकार को कस्टम और एक्साइस ड्यूटी रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि सेक्टर में बीते 10 साल से रिफॉर्म नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर राथिन रॉय ने कहा कि सरकार द्वारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट को खास तवज्जो दिए जाने का अनुमान है। रॉय ने कहा, 'ऐसा करने के पीछे राजनीतिक प्रतिबद्धता है। मैंने इस पर जोर दिया है। मुझे भरोसा है कि ऐसा होगा। हम समझते हैं कि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट के लिए प्रतिबद्ध रहना जरूरी है। ऑपरेशन संबंधी बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धताएं बनी हुई हैं।'

 

इक्विटी से होने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स का भी सुझाव

कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट से मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैपिटल मार्केट गेन्स पर टैक्स लगाए जाने के संकेत दिए थे।

मोदी ने सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, 'कई वजहों से मार्केट से कमाई करने वालों का टैक्स में योगदान कम रहा है। कुछ हद तक यह इलीगल एक्टिविटीज और फ्रॉड की वजह से हो सकता है। कुछ हद तक ऐसा हमारे टैक्स लॉज के स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकता है।'

 

 

बीएसई ने हाल में दिया प्रिजेंटेशन

इस महीने ही आई कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसई ने वित्त मंत्रालय के समक्ष दिए प्रिजेंटेशन में दलील दी थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट की वजह से सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ है। फिलहाल फाइनेंशियल मार्केट्स से होने वाले प्रॉफिट पर 15 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

 

 

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