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वोडाफोन टैक्स विवाद: फरवरी 2019 में आर्बिट्रेशन पैनल करेगा सुनवाई

वोडाफोन टैक्स विवाद मामले की सुनवाई अगले साल फरवरी में होगी।

Arbitration panel to hear Vodafone challenge to Rs 22100 cr tax in Feb 2019

नई दिल्ली.  टैक्स विवाद मामले में ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल पहुंची है। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वोडाफोन की टैक्स याचिका पर अगले साल फरवरी में सुनवाई करेगा। याचिका में कंपनी ने भारत में उसपर लगाए गए 22,100 करोड़ रुपए की टैक्स मांग को चुनौती दी है।

 

मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सर फ्रैंकलीन बर्मन की अध्यक्षता वाली मध्यस्थता अदालत नीदरलैंड-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत कर मामलों को लाए जाने पर सरकार की आपत्ति को सुनेगा। वोडाफोन ने उससे की गई कर मांग को इस संधि के तहत ही चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने मध्यस्थता अदालत में कर से जुड़े ऐसे मामलों में निर्णय के अधिकार को भी चुनौती दी है। अधिकारी ने कहा कि वोडाफोन जहां सरकार की आपत्ति पर जुलाई में जवाब देगी वहीं भारत इस पर दिसंबर तक जवाब देगा। उसके बाद न्यायाधिकरण फरवरी 2019 में मामले की सुनवाई करेगा।

 

सरकार ने 2007 में हचिंसन वैमपोआ के स्वामित्व वाले मोबाइल फोन कारोबार में वोडाफोन द्वारा 11 अरब डॉलर में 67 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण से हुए कैपिटल गेन के लिए 7,990 करोड़ रुपए के कर की मांग की थी। हालांकि शुरुआती कर मांग 7,990 करोड़ रुपए की थी। लेकिन ब्याज और जुर्माना मिलाकर यह राशि 22,100 करोड़ रुपए होता है।

 

टैक्स अथॉरटीज ने सितंबर 2007 में वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी को इस संबंध में नोटिस जारी किया था। टैक्स अथॉरटीज ने वोडाफोन को यह नोटिस हचिसन टेलिकम्युनिकंशेस इंटरनेशनल लिमिटेड से उसकी संपत्तियों के अधिग्रहण का भुगतान करते समय स्रोत पर टैक्स कटौती नहीं करने पर दिया। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कंपनी को 2013 में 14,200 करोड़ की टैक्‍स डिमांड के मामले में नोटिस भेजा था।

 

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