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आलोक इंडस्ट्रीज को खरीद सकती है RIL, रिजॉल्यूशन प्लान को लेंडर्स ने दी मंजूरी

आलोक इंडस्ट्रीज के अधिकांश लेंडर्स ने उसे खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है।

Alok Industries' majority lenders approve RIL acquisition bid
कर्ज के बोझ से दबी टेक्सटाइल फर्म आलोक इंडस्ट्रीज के अधिकांश लेंडर्स ने उसे खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) द्वारा पेश किए गए रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आलोक इंडस्ट्रीज के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) आरआईएल की जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर कंपनी को खरीदने के रिजॉल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया था। आरआईएल ने यह प्लान 12 अप्रैल को सब्मिट किया था। इसके बाद से आलोक इंडस्ट्रीज को इनसॉल्वेंसी का सामना करना पड़ रहा है।

 

नई दिल्ली. कर्ज के बोझ से दबी टेक्सटाइल फर्म आलोक इंडस्ट्रीज के अधिकांश लेंडर्स ने उसे खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) द्वारा पेश किए गए रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आलोक इंडस्ट्रीज के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी)  आरआईएल की जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर कंपनी को खरीदने के रिजॉल्यूशन प्लान को खारिज कर दिया था। आरआईएल ने यह प्लान 12 अप्रैल को सब्मिट किया था। इसके बाद से आलोक इंडस्ट्रीज को इनसॉल्वेंसी का सामना करना पड़ रहा है।

 

 

रिजॉल्यूशन प्लान के पक्ष में पड़े 72 फीसदी वोट

आरआईएल ने एक रेग्युलेटरी फाइलिंग में कहा, ‘11 जनवरी, 2018 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के क्रम में रिजॉल्यूशन प्लान को वोटिंग के लिए 20 जून, 2018 को सीओसी के सामने रखा गया। इसके बाद सीओसी ने 72.192 फीसदी वोट के साथ रिजॉल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी।’ एक अलग फाइलिंग के माध्यम से आलोक इंडस्ट्रीज ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि कर दी है।

 

 

कई क्वार्टर से रिजल्ट घोषित नहीं कर रही है कंपनी

25 मई को आलोक इंडस्ट्रीज ने बताया था कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने कंपनी के लिक्विडेशन के लिए एनसीएलटी के सामने एक एप्लीकेशन फाइल की है और इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

इसके चलते कंपनी ने क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट फाइलिंग से छूट दिए जाने की भी मांग की थी, क्योंकि उसे लिक्विडेशन का सामना करना पड़ रहा है।

आलोक इंडस्ट्रीज के सीओसी कंपनी के लिए रिजॉल्यूशन प्लान को 270 दिन के भीतर मंजूरी नहीं दे सकते थे, जो आईबीसी के अंतर्गत जरूरी था।  

 

 

आलोक इंडस्ट्रीज पर 23 हजार करोड़ रु का कर्ज

जुलाई, 2017 में एनसीएलटी की अहमदाबाद बेंच ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत टेक्सटाइल कंपनी के खिलाफ इनसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग को स्वीकार कर लिया था। एसबीआई की अगुआई वाले लेंडर्स का कंसोर्टियम आलोक इंडस्ट्रीज पर 23,000 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा कर रहा है।

 

 

 

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