प्रतिक्रिया /हरित पर्यावरण के लिए बढ़ाया पेट्रोल-डीजल पर टैक्स: वित्त मंत्री

कीमत बढ़ने से इलेक्ट्रिक और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे लोग

Moneybhaskar.com

Jul 07,2019 04:35:00 PM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वित्त वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट में पेट्रोल-डीजल पर करों में बढ़ोतरी और इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर टैक्स छूट का मकसद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का इस्तेमाल कम करने और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वित्त मंत्री का कहना है कि इन प्रस्तावों के बाद लोग या तो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे या फिर सार्वजनिक वाहनों की ओर रुख करेंगे।

मध्य वर्ग को दुखी करने के लिए नहीं लगाया टैक्स

सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर कर मध्य वर्ग को दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए बढ़ाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि मैं अगर मेट्रो की बेहतर कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन और भविष्य के बेहतर परिवहन के लिए निवेश कर रही हूं, तो मैं एक कार में एक सवार की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों के उपयोग में व्यावहारिक बदलाव की उम्मीद करूंगी। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क और सड़क और बुनियादी ढांचे के उपकर को एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की गुंजाइश हो गई है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए भी होगी मध्य वर्ग की मदद

उन्होंने कहा कि मैंने किफायती घर खरीदने की लोगों को सहूलियत देने के लिए अगर कर घटाए हैं, तो क्या यह धनाड्य लोगों के लिए किया है? बिल्कुल नहीं, यह मध्य वर्ग के लिए है। मैंने अगर जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक कारों के उपयोग को बढ़ावा दिया है तो यह पर्यावरण के प्रति हमारी बचनबद्धता के मद्देनजर है। मैं जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को लाकर भी मध्य वर्ग की मदद कर रही हूं।

पेट्रोल-डीजल पर बढ़ा है उत्पाद शुल्क

केंद्र सरकार ने 2019-20 के बजट में पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में दो रुपए की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को रफ्तार देने और वाणिज्यिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दूसरे चरण (फेम-2 योजना) के लिए 10,000 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की है।

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