प्रस्ताव /रिलायंस भी बेचेगी सब्सिडी वाली रसोई गैस! सरकार ने किया पैनल का गठन

Moneybhaskar.com

Jun 11,2019 11:46:49 AM IST

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी वाली रसोई गैस बेचने की अनुमति दे सकती है। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पर विचार करने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। सब्सिडी वाली रसोई गैस बेचने की मांग प्राइवेट कंपनियां लंबे समय से कर रही हैं। इन कंपनियों का तर्क है कि सरकारी कंपनियां ढेर सारी सब्सिडी देकर ग्राहकों को लुभाती हैं।

ये भी पढ़ें--

भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, कमिश्नर रैंक के 12 आयकर अधिकारियों को बर्खास्त किया

जुलाई अंत तक रिपोर्ट देगा पांच सदस्यों का पैनल

रिपोर्ट के अनुसार, प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी वाली गैस बेचने की अनुमति देने के लिए तेल मंत्रालय ने पांच सदस्यों के पैनल का गठन किया है। इस पैनल में अर्थशास्त्री किरीट पारिख, पूर्व पेट्रोलियम सचिव जीसी चतुर्वेदी, इंडियन ऑयल के पूर्व चेयरमैन एमए पठान, आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर ईरोल डिसूजा और पेट्रोलियम मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी शामिल हैं। यह पैनल जुलाई के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस पैनल में समान विशेषज्ञ हैं जो पेट्रोल पंपों की स्थापना के संबंध में गठित की गई पॉलिसी रिफॉर्म कमेटी में भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें--

मनी भास्कर खास / दो महीनों में सिर्फ 100 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री, पेट्रोल वाले दोपहिया साल में बिकते हैं 2 करोड़

वर्तमान प्रणाली का आंकलन करेगा पैनल

हाल ही में तेल मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक मेमो के अनुसार, विशेषज्ञों का यह पैनल एलपीजी वितरण की वर्तमान प्रणाली का आकलन करेगा। साथ ही इस संभावना का भी आकलन किया जाएगा कि पूरी तरह से नियंत्रित इस सेक्टर में प्रतियोगिता शुरू की जा सकती है या नहीं। साथ ही पैनल यह भी आकलन करेगा कि देश में एलपीजी वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी नीतियों को उदार बनाने की जरुरत है या नहीं।

ये भी पढ़ें--

आधारकार्ड धारकों को 2 लाख रुपए तक का लोन दे मोदी सरकार: अनिल अग्रवाल

79.2 फीसदी घरों तक पहुंची कुकिंग गैस

आंकड़ों के अनुसार, 2018 की शुरुआत तक देश के 79.2 फीसदी घरों तक कुकिंग गैस पहुंच गई है। अप्रैल 2015 से दिसंबर 2017 के बीच 7 करोड़ नए घरों तक कुकिंग गैस पहुंची है। ज्यादा से ज्यादा घरों तक कुकिंग गैस पहुंचाने में केंद्र सरकारी की उज्ज्वला योजना का मुख्य योगदान रहा है। इस योजना के तहत अब तक केंद्र सरकार 6 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त एलपीजी कलैक्शन और सिलेंडर दे चुकी है।

ये भी पढ़ें--

सरकारी नौकरी की चकाचौंध छोड़कर शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार, आज हर महीने कमाते हैं लाखों रुपए​​​​​​​

​​​​​​​रिलायंस को सबसे पहले मिल सकती है अनुमति

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीड गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का संचालन करती है। यह एलपीजी गैस की बड़ी उत्पादक कंपनी है। रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस सब्सिडी वाली रसोई गैस बेचने की अनुमति लेने के लिए सरकार के पास लंबे समय से लॉबिंग कर रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यदि सरकार प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी वाली रसोई गैस बेचने का फैसला करती है तो रिलायंस को सबसे पहले अनुमति मिल सकती है। इसके अलावा कई अन्य प्राइवेट कंपनियां भी रसोई गैस का उत्पादन करती है।

ये भी पढ़ें--

28 फीसदी वाले टैक्स स्लैब से हटाए जा सकते हैं कई सामान, कुछ पर घट सकती है कर की दर​​​​​​​

एलपीजी उत्पादन करने वाली टॉप कंपनियां

- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
- ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
- भारत पेट्रोलियम
- रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड
- एस्सार ऑयल लिमिटेड
- केर्यन इंडिया
- गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया
- हिन्दुस्तान पेट्रोलिम कॉरपोरेशन
- ऑयल इंडिया लिमिटेड
- टाटा पेट्रोडाइन

    X
    COMMENT

    Money Bhaskar में आपका स्वागत है |

    दिनभर की बड़ी खबरें जानने के लिए Allow करे..

    Disclaimer:- Money Bhaskar has taken full care in researching and producing content for the portal. However, views expressed here are that of individual analysts. Money Bhaskar does not take responsibility for any gain or loss made on recommendations of analysts. Please consult your financial advisers before investing.