Home » Market » Commodity » AgriSugarcane Farmers: गन्‍ना कि‍सानों को राहत देने के लि‍ए 80 अरब रुपए का पैकेज, जल्‍द एलान कर सकती है सरकार

गन्‍ना कि‍सानों को राहत देने के लि‍ए 80 अरब रुपए का पैकेज, जल्‍द एलान कर सकती है सरकार

देश के गन्‍ना कि‍सानों का चीनी मि‍लों पर करीब 22000 करोड़ रुपए बकाया अटका हुआ है।

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नई दि‍ल्‍ली। गन्‍ना कि‍सानों को बकाया भुगतान के लि‍ए केंद्र सरकार करीब 80 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा कर सकती है। देश के गन्‍ना कि‍सानों का चीनी मि‍लों पर करीब 22000 करोड़ रुपए बकाया अटका हुआ है। इसके अलावा देशभर में 'गांव बंद' आंदोलन भी चल रहा है, जि‍समें कि‍सानों ने शहरों को फल-सब्‍जी और दूध की सप्‍लाई आंशि‍क रूप से रोक दी है।

 

इन सब तथ्‍यों को देखते हुए सरकार ने फि‍लहाल गन्‍ना कि‍सानों को राहत देने का फैसला लि‍या है। यह पैकेज गन्‍ने पर 5.50 पैसे प्रति क्‍विंटल की वि‍त्‍तीय मदद के अलावा होगा। इसकी घोषणा चंद सप्‍ताह पहले सरकार ने की थी, जि‍ससे सरकार पर करीब 15 अरब रुपए का बोझ़ पड़ेगा। 


चीनी का बफर स्‍टॉक बनेगा

अधि‍कारि‍यों ने बताया कि सरकार इसी सप्‍ताह कैबि‍नेट बैठक में 80 अरब रुपए के इस पैकेज पर अंति‍म फैसला ले सकती है। सरकार की योजना 30 लाख टन चीनी का बफर स्‍टॉक बनाने की भी है, जि‍सकी लागत सरकार को करीब 12 अरब रुपए पड़ेगी। इसके अलावा चीनी मि‍लों की इथनॉल उत्‍पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लि‍ए योजना लाई जाएगी। 


इथनॉल का मूल्‍य बढ़ेगा

इथनॉल की उत्‍पादन क्षमता को बढ़ाने में करीब 44 अरब रुपए की लागत आएगी। चीनी मि‍लों को इथनॉल का उत्‍पादन शुरू करने और उसका वि‍स्‍तार करने के लि‍ए 6 फीसदी की ब्‍याज सब्‍सिडी भी दी जा सकती है। इस योजना के तहत मि‍लों को लोन चुकाने के लि‍ए 5 साल का वक्‍त दिया जाएगा। 


पेट्रोलि‍यम मंत्रालय इथनॉल के खरीद मूल्‍य में 6 से 7 रुपए की बढ़ोतरी कर सकता है, जो अभी 40.85 रुपए प्रति लीटर है ताकि चीनी मि‍लें जल्‍द से जल्‍द गन्‍ना कि‍सानों को पेमेंट कर सकें।   

एक्‍स मि‍ल प्राइज 30 रुपए होगा 


बफर स्‍टॉक बनाने के अलावा सरकार चीनी का एक्‍स मि‍ल प्राइज कम से कम 30 रुपए रखने पर भी वि‍चार कर रही है। इसके अलावा हर मि‍ल के लि‍ए मासि‍क रि‍लीज कोटा भी तय कि‍या जा सकता है। अभी चीनी का औसत एक्‍स मि‍ल प्राइज 25.60 रुपए से लेकर 26.22 रुपए है, जो कि लागत से भी कम है। चीनी के बंपर उत्‍पादन को देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 100 फीसदी और एक्‍सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्‍म कर दि‍या था। सरकार ने चीनी मि‍लों से करीब 20 लाख टन चीनी का नि‍र्यात करने को भी कहा था। 


इंडि‍यन शुगर मि‍ल्‍स एसोसि‍एशन के मुताबि‍क, 30 अप्रैल 2018 तक देश में 310.37 लाख टन चीनी का उत्‍पादन को चुका था। वर्ष 2016-17 मार्केटिंग सीजन में कुल 203 लाख टन चीनी का उत्‍पादन हुआ था। देश में चीनी की खपत करीब 250 लाख टन है। 

 

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