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'मोदी केयर' में भुगतान अटका तो लगेगा जुर्माना, गरीब पाएंगे फ्री इलाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त को करेंगे।

Govt likely to penalise insurance companies for delaying payment under NHPS

नई दि‍ल्‍ली। सरकार ने उन बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने पर वि‍चार कर रही है, जो आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) के तहत आने वाले दावों का समय से भुगतान नहीं करेंगी। प्रस्‍ताव ये है कि‍ अगर कोई बीमा कंपनी दावे का भुगतान करने में 15 दिन से ज्यादा की देरी करती है, तो उसे दावा राशि पर तब तक एक फीसदी ब्याज देना होगा जब तक वह पूरी पेमेंट नहीं कर देती। 


जारी हुआ दस्‍तावेज 
हेल्‍थ मि‍नि‍स्‍ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को जारी एक दस्तावेज के अनुसार बीमा कंपनी सीधे संबंधित अस्पताल को जुर्माना राशि अदा करेगी। इस दस्तावेज में योजना के तहत कवर होने वाली राशि और प्रक्रिया की सूची दी गई है। अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एनएचपीएस लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एमओयू पर दस्‍तखत कि‍ए हैं। इस योजना का मकसद कमजोर तबके के 10 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपये तक का कवर मुहैया कराना है। 

 

15 अगस्‍त को हो सकती है शुरुआत 
स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अधि‍कारी ने बताया कि दिल्ली, ओडिशा, पंजाब और पश्‍चि‍म बंगाल ने अभी इस योजना को अपनाने पर कोई सरकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। हालांकि, इन राज्यों में भी इस योजना को लागू करने पर बातचीत चल रही है। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त को करेंगे। 


स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा था कि यह दुनि‍या का सबसे बड़ा हेल्थकेयर कार्यक्रम बन जाएगा क्योंकि दुनिया में आबादी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है।  केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित इस योजना का लक्ष्य गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की व्यवसायिक श्रेणी के लोगों को लाभ देना है।  अमेरि‍का की ओबामा केयर इंश्‍योरेंस स्‍कीम की तर्ज पर इस योजना को देशी-वि‍देशी मीडि‍या ने 'मोदीकेयर' का नाम दि‍या है। 

 

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