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    टफ स्कीम हुई लेट, टेक्सटाइल कंपनियों को रिवाइवल की उम्मीद कम

    नई दिल्ली। टेक्सटाइल सेक्टर को 3,000 करोड़ रुपए राहत की घोषणा भी रास नहीं आई है। इंडस्ट्री के अनुसार बुरी हालत झेल रहे सेक्टर को सरकार ने राहत देने में देर कर दी है। यह कदम सरकार को काफी पहले उठाना चाहिए था। बीते बुधवार को टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने ‘ब्लैकआउट और लेफ्टआउट’ केस के सेटलमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए की एटीयूएफएस स्कीम को दोबारा शुरू कर दिया है।
     
     
    देरी से क्या हुआ नुकसान
     
    तिरपुर के टेक्सटाइल और डाइंग कारोबारियों पर ग्लोबल स्लोडाउन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। डायर्स एसोसिएशन ऑफ तिरपुर के प्रेसिडेंट एस नागराजन ने कहा कि ग्लोबल स्लोडाउन के कारण डायर्स यूनिट बंद करने की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। यहां बैंक लोन नहीं चुका पाने, पॉल्युशन के सख्त नियमों और स्लोडाउन के कारण कई छोटी यूनिट्स बंद हो चुकी है। सरकार ने राहत देने में काफी समय लगाया।
     
    टेक्सटाइल कारोबारियों को काफी समये से था इंतजार
     
    कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआईटीआई) के सेक्रेटरी जनरल बिजॉय जॉब ने मनीभास्कर को बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर काफी समय से इस राहत की उम्मीद कर रहा था। हालांकि, ये ऐलान थोड़ा जल्दी होना चाहिए था। ‘ब्लैकआउट और लेफ्टआउट’ समय के केस की लाइबिलिटी 3,000 करोड़ रुपए थी और इससे एक्सपोर्टरों को फायदा पहुंचेगा। साल 2010­-11 में अमेंडेडड फंड टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड सकीम (एटीयूएफएस) स्कीम को 10 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। पॉलिसी को बाद में रीस्टोर कर दिया गया लेकिन तब फंड नहीं दिया गया।
     
    नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी लाएगी सरकार
     
    टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने ‘ब्लैकआउट और लेफ्टआउट’ केस के सेटलमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राहत का ऐलान किया है। टेक्सटाइल मंत्रालय ने एटीयूएफएस के तहत पुराने केस के सेटलमेंट के लिए बकाया राशि दी जा रही है। टेक्सटाइल मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि मिनिस्ट्री कैबिनेट को नई नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए अप्रोच करेगी। इससे 3.5 करोड़ नई नौकरी और 300 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। ड्राफ्ट पॉलिसी पर डिस्कशन चल रहा है और मंत्रालय एक महीने में जल्द ही इसे कैबिनेट के आगे रखेगा। 
     
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