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योजना /स्टार्टअप्स के लिए एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी सरकार, दूर होंगी बिजनेस की राह की अड़चनें

  • इस काउंसिल में देश के बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे शामिल
  • सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता भी होंगे काउंसिल का हिस्सा

Moneybhaskar.com

Jan 08,2020 11:42:14 AM IST

नई दिल्ली. सरकार देश के स्टार्टअप्स के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाने की योजना बना रही है। इस काउंसिल में देश के स्टार्टअप्स और टेक्नाेलॉजी इकोसिस्टम के बड़े नाम भी शामिल होंगे। सरकार देश को 5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के योजना के केंद्र में स्टार्टअप्स को रखने के बारे में सोच रही है, ऐसे में स्टार्टअप के लिए पॉलिसी बनाने में मदद करने के लिए सरकार ने यह एडवाइजरी काउंसिल बनाने का प्लान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस कमेटी का नेतृत्व करने की संभावना है।

बजट से पहले हो सकती है काउंसिल की पहली बैठक

इस काउंसिल को बनाने का निर्णय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) और गोवा सरकार की तरफ से पिछले महीने आयोजित किए गए 2019 ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट में लिया गया था। इस काउंसिल की पहली बैठक आगामी आम बजट से पहले हाेने की उम्मीद है, जिससे स्टार्टअप इंडस्ट्री सरकार के सामने अपनी समस्याएं रख सके। कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल, एजुकेशन-टेक प्लेटफॉर्म बायजूस के फाउंडर रविंद्रन, इंफोसिस के कोफाउंडर नंदन नीलेकणी और क्रिस गोपालकृष्णन और कई ग्लोबल और भारतीय वेंचर कैपीटल इन्वेस्टर्स के इस स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बनने की संभावना है। इस काउंसिल में सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता भी शामिल होंगे।

स्टार्टअप्स की राह में आने वाली अड़चनें दूर करने की कोशिश

स्टार्टअप एडवाजरी काउंसिल को स्थापित करने की योजना डीपीआईआईटी के स्टार्टअप इंडिया विजिन 2024 के समन्वय में है। इसके तहत डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं।इस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य होगा स्टार्टअप कम्युनिटी और सरकार व नीति निर्माताओं के बीच सेतु का काम करना, जिससे देश की तेजी से बढ़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके और लंबे समय से स्टार्टअप्स के रास्ते में आ रहीं अड़चनों को दूर किया जा सके।

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