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सरकार इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने की तैयारी में, जानें किसे मिलेगा फायदा

चीन इस क्षेत्र में भारत से काफी आगे है। अब भारत सरकार इस क्षेत्र में तैयार कर रही है ठोस नीति।

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नई दिल्ली। मोदी सरकार कचरा प्रबंधन को लेकर ठोस नीति तैयार कर रही है। इसमें कचरे से बिजली उत्पादन की योजना शामिल है। ऐसे में उन लोगों को रोजगार मिलने की संभावना हैं, जो कचरे के कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सुरक्षित डिस्पोजल, कचरे के ट्रीटमेंट जैसे काम करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रकार के रोजगार निकलेंगे। अभी हमारे देश में कचरे से बिजली उत्पादन वाले प्लांट गिनती के हैं, जबकि चीन इस क्षेत्र में भारत से काफी आगे है। चीन में इस तरह के सैकड़ों प्लांट चल रहे हैं।

 

 

स्वच्छता अभियान से आर्थिक विकास में तेजी-

प्रधानमंत्री मोदी के इस स्वच्छता अभियान से पिछले चार सालों में आर्थिक विकास हुआ। अगर एक टॉयलेट के निर्माण में 5 बोरी सीमेंट लगते हैं तो 8.5 करोड़ टॉयलेट बनाने में लगभग 42 करोड़ बोरी सीमेंट लगे। मतलब सीमेंट की इतनी मांग निकली। ऐसे ही, निर्माण से जुड़े अन्य कच्चे माल की मांग में बढ़ोतरी हुई।

 

कम से कम 30 करोड़ लोगों को काम मिला-

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले चार साल में 8.5 करोड़ टॉयलेट बनाए गए। अगर एक टॉयलेट के निर्माण में 3-4 लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि 2-3 दिनों तक चलता है। ऐसे में पिछले चार साल में कम से कम 30 करोड़ से अधिक कार्य दिवस का सृजन हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर टॉयलेट निर्माण से 4 लाख गांव, 430 जिले, 2800 शहर एवं कस्बे खुले में शौच से पूर्णतः मुक्त हो गए हैं।

 

पीएम ने लांच किया स्वच्छता ही सेवा है जन अभियान-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा है जन अभियान को लांच कर दिया। यह अभियान दो अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान की खास बात है कि इससे कई प्रकार के रोजगार निकलने की संभावनाएं हैं। पिछले चार साल से चल रहे स्वच्छता अभियान के कारण सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

 

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