1 फरवरी से लागू होंगे 5 नए नियम, आपके लिए जानना है बेहद जरूरी

New rules will be applicable from 1st February 2019 आने वाला फरवरी का महीना भारतवासियों के लिए कई नई चीजें लेकर आने वाला है। आगामी 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है।  माना जा रहा है कि सरकार के इस बजट में मध्यमवर्ग के लोगों और देश के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। इसके साथ ही फरवरी में और भी कईं चीजें आने वाली है जिसमें तीन सरकारी बैंक में मिनिमम बैंलेंस का नियम बदल जाएगा। इसके अलावा  1 फरवरी से टीवी देखने वालों  के लिए भी नए नियम लागू होंगे। आइए विस्तार में जानते हैं इनके बारे में। 

Money Bhaskar

Jan 31,2019 08:08:00 PM IST

नई दिल्ली। आने वाला फरवरी का महीना भारतवासियों के लिए कई नई चीजें लेकर आने वाला है। आगामी 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार के इस बजट में मध्यमवर्ग के लोगों और देश के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। इसके साथ ही फरवरी में और भी कईं चीजें आने वाली है जिसमें तीन सरकारी बैंक में मिनिमम बैंलेंस का नियम बदल जाएगा। इसके अलावा 1 फरवरी से टीवी देखने वालों के लिए भी नए नियम लागू होंगे। आइए विस्तार में जानते हैं इनके बारे में।

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के नए नियम 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। इसके बाद दर्शक सिर्फ वही चैनल देख पाएंगे जो वे देखना चाहते हैं और जिनका उन्होंने भुगतान किया है। तकरीबन सभी केबल और डीटीएच सेवा प्रदाता चैनल्स के रेट की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ट्राई के चैनल सिलेक्टर ऐप पर आप अपनी पसंद के चैनलों की लिस्ट बना सकते हैं। यह ऐप आपकी पसंद के मुताबिक आपको चैनल सुझाएगा। इस ऐप पर आपको अपने चुने हुए चैनलों का रेट भी दिखाई देगा जिससे आप आसानी से अपना मंथली रेंटल पैक तय कर पाएंगे। आपकी पसंद जानने के लिए यह ऐप आपसे कुछ सवाल पूछेगा और उसके बाद आपकी पसंद के मुताबिक आपको चैनल की लिस्ट बताएगा।

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चुन सकेंगे पसंद के चैनल


आप उनमें से उन चैनलों का चुनाव कर सकेंगे जो आप देखना चाहते हैं और उनकी कीमत भी देख सकते हैं। इस पेज पर ऊपर दिए गए ऑप्टिमाइज बटन पर क्लिक करके आप अपने सिलेक्ट किए गए चैनलों का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा करने पर टूल आपकी जरूरत के मुताबिक बुके और अलग-अलग चैनल का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन दिखेगा।

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बैंक ऑफ बड़ौदा ने बदले अपने नियम: देश के सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने बचत खाते में तिमाही आधार पर मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की सीमा को बढ़ा दिया है। इस सीमा में दोगुने की बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में बैंक एसएमएस भेजकर अपने ग्राहकों को जानकारी दे रहा है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह नया नियम 1 फरवरी 2019 से लागू होगा। 

 

अब इतने रुपए रखने होंगे


बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ग्राहकों को दी जा रही जानकारी के अनुसार, शहरी ग्राहकों को अब अपने बचत खाते में तिमाही आधार पर 2000 रुपए रखने होंगे। अभी तक ग्राहकों के लिए यह सीमा एक हजार रुपए थी। अर्द्धशहरी क्षेत्रों में इस सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। जबकि, ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए कोई सीमा नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट करके कहा है कि बड़ौदा एडवांटेज बचत खाते में 1 फरवरी 2019 से मिनिमम बैलेंस सीमा में बदलाव हो जाएगा। 

1 फरवरी से मिलेगा 10% आरक्षण: केंद्र सरकार की ओर से संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में एक फरवरी 2019 से गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण इन कंपनियों की ओर से की जाने वाली सीधी भर्तियों में लागू होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (DPE) की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस समय देश में केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र की 339 कंपनियों का संचालन किया जाता है जिनमें मार्च 2018 तक 10.88 लाख लोग काम कर रहे थे। इनमें स्थायी, अस्थायी और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं।  जबकि पिछले वित्त वर्ष में 11.55 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे।

 

सभी विभागों से 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा
DPE की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी विभाग अपने अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सभी कंपनियों में कार्मिक विभाग के अनुसार गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करें। यह व्यवस्था 1 फरवरी 2019 से लागू होनी है। साथ ही DPE ने सभी विभागों से एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इस रिपोर्ट में कंपनियों की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति, OBC, गरीब सवर्ण और अनारक्षित वर्गों को दी गई नौकरियों का ब्योरा दिया जाना है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक 15 में दी गई नौकरियों का ब्योरा दर्ज किया जाना है और यह रिपोर्ट 15 फरवरी से तैयार की जानी है।

1 फरवरी से ऑफर और डिस्काउंट मिलने भी हो जाएंगे बंद: फूड प्रोडक्ट्स से जुड़ी अमेजन की रिटेल बिजनेस यूनिट अपने उत्पाद अमेजन पर बेचना बंद कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर ताजा गाइडलाइंस में अगले महीने तक बदलाव नहीं किया तो अमजेन इस बिजनेस से बाहर निकल जाएगी। बता दें अमेजन इकलौती विदेशी रिटेलर है, जिसने फूड रिटेल सेगमेंट में 50 करोड़ डॉलर (करीब 35 अरब रुपये) निवेश का संकल्प किया है। यह सेगमेंट 2016 के मध्य में विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया था। इस मामले से वाकिफ लोगों ने यह भी बताया कि फ्यूचर रिटेल में स्टेक खरीदने की अमेजन की योजना में भी देर हो सकती है। एक बेवसाइट से बातचीत में अमेजन के प्रवक्ता ने कहा, 'भारत में हम इस तरह से निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसका तालमेल किसानों और ऐग्रिकल्चर कम्युनिटी के बारे में सरकार के विजन से बन सके। अभी हम ताजा गाइडलाइंस पर विचार कर रहे हैं।' सरकार की नई ई-कॉमर्स नीति की वजह से अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सेल नही लगा पाएंगी। इससे ग्राहक लुभावने डिस्काउंट्स और ऑफर का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यह नीति 1 फरवरी से लागू होगी।

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