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सुप्रीम कोर्ट बेहिसाब संपत्ति बनाने वाले नेताओं पर सख्त, कहा-क्यों न चुनाव लड़ने पर लगा दी जाएं रोक

मामले में सरकार को दो हफ्तों मे देना होगा जवाब

Supreme court on increase in the assets of politician

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्ती दिखाई है, जो चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि रहते हुए बेहिसाब संपत्ति बना लेते हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए दो हफ़्ते मे हलफ़नामा दाखिल करके जवाब देने को कहा है।

फार्म 26 में संशोधन की कही बात 

कोर्ट से सरकार से पूछा कि आखिर अब तक बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने वाले उम्मीदवार पर नज़र रखने के लिए कोई स्थाई तंत्र क्यों नही बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि क्यों न फॉर्म 26 में संशोधन कर उम्मीदवार घोषित करें कि वह जनप्रतिनिधि कानून में अयोग्य नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर 16 फरवरी, 2018 को आदेश दिया था कि उम्मीदवारों को अपनी और परिवार की संपत्ति के साथ उसका स्रोत भी बताना होगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में पैसों के इस्तेमाल पर जताई चिंता

सुप्रीम कर्ट ने चुनावों में पैसों के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नराजगी जाहिर किया कि आखिर सांसदों और विधायकों की संपत्ति काफी बढ़ने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि उन सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जिनकी संपत्ति चुनाव हलफनामा भरने के बाद बढ़ गई थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चुनावी हलफनामे के मुताबिक 26 सांसदों, 11 राज्यसभा सांसद और 257 विधायकों की संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है।  

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