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जापान में नौकरी करने का बड़ा मौका, इस फील्ड के लोग उठा सकते हैं फायदा

पीएम मोदी के 28 अक्टूबर के जापान दौरे से बढ़ीं उम्मीदें

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नई दिल्ली. दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जापान में इन दिनों कामगारों की कमी से जूझ रहा है। इसकी वजह स्थानीय लोगों की बढ़ती आयु और युवाओं की जनसंख्या में कमी है। ऐसे में जापान सरकार ने विदेशी कामगारों को मौका देने का ऐलान किया है, जो कि भारतीय कामगारों के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि भारत और जापान न सिर्फ गहरे दोस्त है, बल्कि दोनों देश कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर साथ हैं। जहां एक तरफ भारत में युवाओं की एक बड़ी फौज है, जिसे रोजगार की तलाश है। वहीं जापान में कामगारों की कमी है।  

 

इन क्षेत्रों में होगी कामगारों की जरुरत
जापान में कुछ ऐसे क्षेत्र है, जहां विदेशी कामगारों के लिए रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर है। ये क्षेत्र एग्रीकल्चर, नर्सिंग, होटल, शिपबिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन हैं। जापान सरकार ने इस मामले में संसद में एक ड्राफ्ट पेश किया। जिसके मुताबिक इन क्षेत्रों में कार्य अनुभव रखने वाले लोगों को 5 साल वर्क परमिट वीजा मिल सके।

 

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पीएम मोदी के जापान दौर से बढ़ी उम्मीदें 
पीएम मोदी 28 अक्टूबर को दो दिवसीय जापान दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो जापान-इंडिया के बीच होने वाली सलाना समिट में दोनों देशों के साझा हितों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की ओर से जापान में भारतीय नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता देने के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम का जापान दौरा भारतीयों के लिए नौकरी पैदा करने वाला साबित हो सकता है।

 

आगे पढ़े- मिल सकेगा स्थायी नागरिक का दर्जा 

मिल सकेगा स्थायी नागरिक का दर्जा

जापान में नौकरी पाने के लिए विदेशी कामगारों के पास संबंधित क्षेत्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं, जापनी भाषा का टेस्ट पास करने वाले लोगों को अपने साथ परिवार रखने की इजाजत होगी और ऐसे लोग जापान के स्थायी निवासी का दर्जा हासिल कर सकेंगे।  

 

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2025 तक करीब 5 लाख लोगों की होगी जरूरत

जापान के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस मालमे को लेकर शुक्रवार को संसद में एक बिल पेश किया गया। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक सरकार के प्रस्ताव के तहत वर्ष 2025 तक 5 लाख विदेशी नागरिकों को वीजा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जापान में कामगारों की कमी को पूरा करने के लिए स्थानीय कंपनियां सरकार पर इमीग्रेशन नियम उदार बनाने का दबाव डाल रही हैं। बता दें कि जापन में इन दिनों 100 लोगों पर 163 नौकरियां है।

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