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  • World Bank to give Rs 3000 crore to FPI ministry for food processing units

अनुमति /फूड प्रोसेसिंग यूनिटस के लिए एफपीआई मंत्रालय को 3000 करोड़ रुपए देगा विश्व बैंक

  • राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दी इस बारे में जानकारी 
  • देश के पूर्वोत्तर और समान भौगोलिक क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद की जाएगी

Moneybhaskar.com

Sep 13,2019 06:49:00 PM IST

नई दिल्ली. खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए घोषणा की कि विश्व बैंक ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए 3 हजार करोड़ रुपए मंजूर करने को लेकर सहमति दे दी है ताकि वित्त मंत्रालय और मेगा फूड पार्क को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। इस फंड से, विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर और समान भौगोलिक क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद की जाएगी।

जल्द जारी होंगे फंड्स

इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स- नॉर्थ इंडिया काउंसिल (आईएसीसी-एनआईसी) के तत्वावधान में 15 वें इंडो-यूएस इकोनॉमिक सम्मिट में मुख्य संबोधन देते हुए आज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि इस स्वीकृत राशि के वितरण के लिए कुछ छोटी-मोटी औपचारिकताएं को पूरा किया जाना बाकी है। उनके पूरा होते ही फंडस जारी हो जाएंगे।

किसानों की आय को दोगुना करने की कोशिश

उनके अनुसार, सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए और मेगा और मिनी फूड पार्कों के लिए बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि किसानों द्वारा उत्पादित अनाज का प्रसंस्करण काफी बेहतर तौर पर किया जाए और अंततः किसानों को इस तरह के नीतिगत फैसलों से लाभ हो। उन्होंने कहा कि, 10 एकड़ भूमि के दायरे में आने वाले फूड पार्क और मिनी फूड पार्कों को मंजूरी देने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि हर राज्य में विशाल भूखंड उपलब्ध नहीं है।

केंद्र ने कश्मीर घाटी के पुलवामा में एक फूड पार्क को मंजूरी दी है

उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारतीय संविधान की धारा 370 और धारा 35ए को निरस्त करने के बाद, केंद्र ने कश्मीर घाटी के पुलवामा में एक फूड पार्क को मंजूरी दी है, जिसके लिए बहुत अधिक सक्रिय-प्रतिक्रिया नहीं देखी गई है, उम्मीद है कि इस तरह के पार्क के स्थापित होने से क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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