राहत /फ्लैट खरीददारों को घर का कब्जा न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को दिया मामले का सर्वमान्य हल निकालने का निर्देश

  • SC की टिप्पणी- बिल्डरों को मोटी रकम देने के बावजूद मकान का कब्जा नहीं मिलने से लाखों खरीदार परेशान

Moneybhaskar.com

Jul 10,2019 01:16:03 PM IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों को घर का कब्जा नहीं मिलने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को दखल देने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि रियल एस्टेट बिल्डरों बहुत मोटी रकम लेने के बावजूद मकान का कब्जा नहीं दे रहे हैं। इससे लाखों मकान खरीददार परेशान हैं। ऐसे में कोर्ट ने केंद्र सरकार ने ऐसा प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश गया है, जो देशभर के सभी घर खरीदारों के मामले का समाधान निकाल सके।

कोर्ट केंद्र सरकार से चाहता है सुझाव

शीर्ष अदालत ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड से संबंधित मकान खरीदारों के मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पण की। सुनवाई के दौरान जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने कहा कि हम केन्द्र सरकार से सुझाव चाहते हैं जो ऐसे सभी मामलों के लिए एकसमान हो। केंद्र सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान से पीठ ने दलील दी कि यह मुद्दा लाखों मकान खरीदारों को परेशान कर रहा होगा। दीवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के दायरे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाहर केन्द्र कुछ सुझाव दे सकता है। हम उन पर विचार कर सकते हैं।

11 जुलाई तक के लिए सुनवाई स्थगित

पीठ ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की समय सीमा खत्म हो जाने के बावजूद मामले को परिसमापन के लिए नहीं भेजने के लिये दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इसमें कहा गया है कि इससे हजारों मकान खरीदारों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ने न्यायालय से कहा कि इस आवेदन का जवाब देने के लिए उचित प्राधिकार पेशेवर समाधान कर्ता या संबंधित बैंक हो सकते हैं। मामले की सुनवाई 11 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।

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