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मेक इन इंडिया /इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल कंपनियों को सरकार की हिदायत, बढ़ाएं देश में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट

  • आईटी मंत्री ने कहा, 2025 तक 28 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य

  • उन्होंने यह भी कहा, वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी देश का अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है

Moneybhaskar.com

Sep 16,2019 03:27:00 PM IST

नई दिल्ली. भारत सरकार ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल इंडस्ट्री को हिदायत दी है कि देश में ही मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ावा दें और इस सेक्टर में निवेश का बढ़ाएं। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एपल, डेल, ओप्पो और सैमसंग जैसी अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल कंपनियों के सीईओ और अन्य प्रमुखों से अपील की कि वे भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाएं।

मजबूत है देश की अर्थव्यवस्था

रविशंकर प्रसाद ने कंपनियों से कहा कि, वे न सिर्फ मोबाइल और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में निवेश बढ़ाएं, बल्कि स्ट्रैटिजिक, डिफेंस और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबाेटिक्स में भी इन्वेस्ट करें। उन्होंने यह भी कहा, वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी देश का अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, चाहे यह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो या फॉरेन रिजर्व की बात हो। सभी बातें देश की मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करती हैं।

2025 तक 28 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, सरकार की विकासोन्मुख, निवेश के लिए अनुकूल पॉलिसीज और भारतीय बाजार की ताकत, यहां का टैलेंट पूल और डिजिटल प्रोफाइल देश को जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेंगे। भारत का लक्ष्य है 2025 तक 400 अरब डॉलर (28.43 लाख करोड़ रुपए) का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करना। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक नई पॉलिसी तैयार की है।

5जी के क्षेत्र में नई तरक्की करेगा देश
प्रसाद ने 5जी को ग्रोथ का नया क्षेत्र बताते हुए कहा कि, सरकार इस बात को लेकर काफी उत्साहित है कि भारत कैसे 5जी जानकारी, पेटेंट तैयार करने और रिसर्च और डेवलपमेंट की गतिविधियों के लिए बड़ा हब बनकर सामने आएगा।


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