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योजना /मोबाइल-इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माओं को मिलेगा प्रोत्साहन पैकेज, सरकार लाएगी नई नीति

  • आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनियों से की बातचीत
  • उन्होंने कहा- दो से चार महीने में प्रोत्साहन नीति बनकर तैयार हो जाएगी

Moneybhaskar.com

Sep 17,2019 01:11:40 PM IST

नई दिल्ली. सरकार देश को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का प्रमुख केन्द्र एवं निर्यातक बनाने के उद्देश्य से इनको प्रोत्साहन पैकेज देगी और इसके लिए नीति आयोग के सहयोग से नीति तैयार की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण से जुड़ी 54 कंपनियों और इस उद्योग के लिए काम करने वाले आठ प्रमुख संगठनों के प्रमुखों के साथ सोमवार को दिन भर विचार-विमर्श किया। इस बैठक को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय के साथ ही वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने भी संबोधित किया।

इन कंपनियों के अधिकारी हुए शामिल

बैठक में मोबाइल हैंडसेट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवाएं, कल-पुर्जे, दूरसंचार और एलईडी लाइटिंग समेत अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें एेपल, सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो, क्वालकॉम, डेल, एचपी, सिसको, फाॅक्सकॉन, नोकिया, एलजी, पैनासोनिक, इंटेल जैसी कंपनियों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी जरूरतें सरकार को बताई।

चार महीनों में तैयार हो जाएगी प्राेत्साहन नीति

बैठक के बाद प्रसाद ने कहा कि देश में निर्मित स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने तथा विनिर्माताओं को देश में विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के शुल्कों के मद्देनजर प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने की महती आवश्यकता महसूस की गई है। इसको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग की अगुवाई में इसके लिए प्रोत्साहन नीति बनाने का काम शुरू होगा। मोबाइल फोन के लिए दो महीने में और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए तीन से चार महीने में प्रोत्साहन नीति बनकर तैयार हो जाएगी।

रखा जाएगा उद्योग की जरूरतों का खयाल

प्रसाद ने बैठक में मौजूद प्रौद्योगिकी कंपनी एपल और सैमसंग के प्रतिनिधियों से देश में स्मार्टफोन और उसके उपकरणों के विनिर्माण में तेजी लाने की अपील करते हुए कहा कि इस उद्योग की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। शुल्कों को तर्कसंगत बनाया जाएगा। घरेलू स्तर पर विनिर्माताओं के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम और शुल्क संरक्षा प्रदान की जाएगी। शून्य सीमा शुल्क वाली पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जाएगा। प्लांट एवं मशीनरी के आयात को गैर-टैरिफ सूची में डाला जाएगा। निवेश को सरल बनाया जाएगा। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य पंजीयन ऑर्डर (सीआरओ) शुरू किया जाएगा।

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