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सरकार के निर्देश,पीओएस से खाद बिक्री करने वाली कंपनियों को ही मिलेगी सब्सिडी

सरकार के निर्देश,पीओएस से खाद बिक्री करने वाली कंपनियों को ही मिलेगी सब्सिडी
नई दिल्‍ली.सरकार ने फर्टीलाइजर्स कंपनियों को सब्सिडी के मामले में एक और एलान किया है। जून से (खरीफ सीजन) सब्सिडी सिर्फ उन्‍हीं कंपनियों को मिलेगी जो इसकी बिक्री पीओएस यानी प्‍वाइंट ऑफ सेल्‍स मशीन से करेगी। सरकार यह कदम डायरेक्‍ट बेनेफिट ट्रांसफर योजना की दिशा में उठा रही है। ऐसा करने से सरकार का सब्सिडी बिल 20 फीसदी तक कम हो जाएगा।
पिछले दिनों कैबिनेट ने यूरिया नीति को भी रिवाइज किया गया था। जिसमें कंपनियों को अधिक प्रोडक्‍शन पर अधिक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया है। 
 
 
प्‍लांट से निकालने पर ही मिल जाती है सब्सिडी   
बीते वित्‍तीय वर्ष में सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्‍ध कराई है। अब तक प्‍लांट से फर्टीलाइजर्स की जिलों और गोदामों की निकासी की रसीद दिखाकर ही कंपनियां सब्सिडी प्राप्‍त कर लेती हैं। फर्टीलाइजर्स सेक्रेटरी भारती शिवास्‍वामी ने बताया कि खरीफ सीजन से पीओएस के माध्‍यम से बिक्री कराने वाली कंपनियों को ही सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में सभी कंपनियों को उनके 2 लाख आउटलेट्स पीओएस लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीओएस उन्‍हें 31 मई से पहले-पहले लगवाने होंगे।
 
एलपीजी में डीबीटी योजना से अलग होगी योजना
 
सेक्रेटरी ने बताया कि फर्टीलाइजर्स में लागू की जाने वाली डीबीटी योजना एलपीजी की डीबीटी योजना से अलग होगी। इसमें सब्सिडी लाभार्थी के बजाय  कंपनियों को दी जाएगी। लेकिन, सब्सिडी तभी दी जाएगी जब लाभार्थी फर्टीलाइजर्स को पीओएस के माध्‍यम से खरीदता है। इससे सरकार खपत के तरीके को भी आसानी से ट्रैक कर पाएगी। इससे यह पहचान भी हो जाएगी कि खाद खरीदने वाला वास्‍तव में किसान है या कोई ओर। पीओएस मशीन को लगाने का खर्च कंपनियों को ही वहन करना होगा। 

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