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जल्‍द ही कोयला खदानों की नीलामी करेगी सरकार, पब्लिक की प्रतिक्रिया का इंतजार

नई दिल्‍ली.सरकार जल्‍द ही कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। नीलामी छह महीने के भीतर ही शुरू की जा सकती है। इसके लिए फिलहाल कोयला मंत्रालय जनता की प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा कर रही है। इन खदानों से निकले कोयले के इस्‍तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा प्राइवेट खदानों को उत्‍पादन, कीमतें और मार्केटिंग रणनीति बनाने की भी आजादी होगी।
 
ऊर्जा मंत्री पियुष गोयल ने कहा कि मंत्रालय ने हाल ही में जनता की प्रतिक्रिया के लिए वेबसाइट पर एक प्रारूप अपलोड किया था। जनता की प्रतिक्रिया जानने के बाद ही मंत्रालय कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया को शुरू कर देगा। इसके लिए जनता के साथ-साथ स्‍टेक होल्‍डर्स की भी 26 अप्रैल तक प्रतिक्रिया मांगी गई है। गोयल ने बताया कि कोयला ब्‍लॉक को भी चिन्हित कर लिया गया है जिनमें बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की खदानें शामिल हैं।
 
इससे पहले कोयला सचिव सुशील कुमार ने कहा था कि कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्‍यकता नहीं होती है। इसके लिए केवल कोयला मंत्री की अनुमति काफी है। सचिवों के एक समूह ने सरकार को कोयला खनन के लिए सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के लिए भी प्रति‍योगिता करने का सुझाव दिया था।
 
1500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए संपत्ति
सचिव सुशील कुमार के अनुसार सरकार 2 से 3 बड़ी खदानों की नीलामी करेगी, जिनकी अधिकतम क्षमता 3 करोड़ टन प्रति वर्ष है। उन्‍होंने बताया कि नीलामी में भाग लेने वाले कारोबारी की कुल संपत्ति 1500 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसे कम से कम 2.5 करोड़ टन प्रति वर्ष कोयला खनन का अनुभव होना जरूरी है।
 
 
60 फीसदी नीचे आया कोयला आयात
सचिव के अनुसार जहां तक सार्वजनिक कंपनियों का ताल्‍लुक है साल 2017-18 में कोयला आयात शून्‍य रहेगा। जबकि, सरकारी कंपनियों के आयात में भी 60 फीसदी की कमी आई है।   

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