फैसला /सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को राहत नहीं, देने होंगे 94 हजार करोड़

  • एयरटेल सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है क्यूरेटिव याचिका 
  • एजीआर की कुल देनदारी में 75 फीसदी हिस्सा ब्याज, पेनल्टी का है। 

Moneybhaskar.com

Jan 16,2020 06:54:10 PM IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों की ओर एडजस्टेबल ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर के खिलाफ दाखिल उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को एजीआर के बकाया 94 हजार करोड़ रुपए देने में छूट की मांग की थी। कोर्ट की तरफ से फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों की एजीआर की अदायगी में किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया गया है। ऐसे में अब टेलीकॉम कंपनियों को बकाया 94 हजार करोड़ रुपए का जल्द भुगतान करना होगा। बता दें, पिछले साल 24 अक्तूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेलिसर्विस को एक माह के अंदर एजीआर के बकाया रकम को अदा करने का निर्देश दिया था।

एयरटेल दाखिल कर सकती है क्यूरेटिव याचिका


सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर का सम्मान करते हुए टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि हमारी एजीआर को लेकर लंबी लड़ाई थी और इसका मकसद एजीआर की परिभाषा को विस्तृत रुप में तय करने को लेकर था। कहा गया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले से ही काफी वित्तीय दबाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में कोर्ट के फैसले से इंडस्ट्री की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। टेलीकॉम सेक्टर को नेटवर्क के विस्तार, स्पेक्ट्रम के अधिग्रहण और 5जी की नई तकनीक को लेकर लगातार निवेश करना जरूरी है। ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर को ब्याज दंड, पेनल्टी और जुर्माने पर ब्याज के तौर पर पैसों की जरूरत होगी। एक अनुमान के मुताबिक कुल एजीआर का करीब 75 फीसदी ब्याज, जुर्माना और पेनल्टी है। कैबिनेट ने वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए उनके लिए स्पेक्ट्रम किस्त का भुगतान दो साल के टालने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी थी।

किस पर कितना बकाया

  • वोडाफोन-आइडिया - 2,07,462 करोड़ रुपए
  • भारतीय एयरटेल - 1,09,710 करोड़ रुपए
  • रिलायंस जियो - 44,000 करोड़ रुपए
  • रिलायंस कम्यूनिकेशन - 35,068 करोड़ रुपए
  • एयरसेल - 12, 560 करोड़ रुपए
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