राहत /कॉल ड्रॉप की समस्या खत्म करने के लिए सरकार की बड़ी पहल, आरडब्ल्यूए नहीं कर सकेंगे मनमानी

  • अब रेजिडेंट्स किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर की सेवाओं का उठा सकेंगे लुत्फ, नहीं होगी कनेक्टिविटी की समस्या

Moneybhaskar.com

Sep 20,2019 01:07:42 PM IST

नई दिल्ली. देशभर के लोगों को कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट कनेक्शन की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार के नए नियमों के तहत अब देश में कहीं भी किसी भी सोसायटी का रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन (RWA) अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। सरकार के शीर्ष टेलीकॉम पैनल डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (DCC) ने गुरुवार को कहा कि ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके और वे अपनी मर्जी के सर्विस प्रोवाइडर की सेवाओं का लुत्फ उठा सकें, इसके लिए आरडब्ल्यूए को नए नियम मानने पड़ेंगे।

किसी एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएगा आरडब्ल्यूए

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, अब तक आरडब्ल्यूए किसी एक टेलीकॉम ऑपरेटर या इंटरनेट प्रोवाइडर से समझौता कर लेते थे। इसके बाद उस सेक्टर में सिर्फ उसी टेलीकॉम ऑपरेटर और इंटरनेट सर्विस प्राेवाइडर्स की सेवाएं प्रदान की जाती थीं। उस ऑपरेटर से इतर दूसरे ऑपरेटर्स की सिम इस्तेमाल करने वाले लोगों को खराब मोबाइल कनेक्टिविटी या कम इंटरनेट स्पीड से जूझना पड़ता है। ऐसे में सरकार की नई पहल के बाद अब आरडब्ल्यूए किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक्सक्लूसिव डील साइन नहीं कर पाएंगे। उन्हें कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सभी सर्विस प्राइडर्स और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ साझा करना होगा। इससे ग्राहक किसी भी कंपनी की सिम का इस्तेमाल कर सकेंगे और उन्हें कॉल ड्रॉप की समस्या का शिकार नहीं होना पड़ेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर को करना होगा शेयर

डीसीसी पैनल ने यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस टर्मिनल और सरकारी बिल्डिंग्स, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सार्वजनिक जगहों पर किसी एक नेटवर्क प्राेवाइडर का एकाधिकार नहीं हो सकता है। डीसीसी के चेयरमैन अंशु प्रकाश ने कहा, यहां पर अन्य नेटवर्क प्रोवाइडर भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उन्हें उस जगह मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर किसी कंपनी ने ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई है, तो वे उसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं।


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