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तकनीक /नेटवर्क कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए दिल्ली में लगेंगे पोर्टेबल मोबाइल टॉवर्स, बढ़ेगा रेवेन्यू

  • पहले फेज में 176 टॉवर्स के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे
  • टॉवर्स लगाने के लिए कुल 687 लोकेशन चिह्नित किए गए हैं

Moneybhaskar.com

Dec 03,2019 02:51:13 PM IST

नई दिल्ली. दक्षिणी दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नई 'सेल ऑन व्हील्स’ पॉलिसी तैयार की है, जिसके तहत पोर्टेबल टॉवर्स के जरिए मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को बूस्ट किया जाएगा। इससे रेवेन्यू भी जेनरेट होगा। यह पोर्टेबल टॉवर्स हैवी व्हीकल्स के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। पहले फेज में 176 टॉवर्स के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इन टॉवर्स को लगाने के लिए कुल मिलाकर 687 लोकेशन को चिह्नित किया गया है।

आएगा 15 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, हर टॉवर के इंस्टॉलेशन के लिए 339 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट का रेंट तय किया गया है, जो कि मासिक तौर पर तकरीबन 98,000 रुपए में तब्दील होगा। इन टॉवर्स को हैवी व्हीकल्स के ऊपर इंस्टॉल करके पार्क, पब्लिक लैंड, रोडसाइड, नर्सरी और अन्य खाली जगहों पर पार्क किया जाएगा। एसडीएमसी की स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन भूपेंदर गुप्ता ने कहा कि न टॉवर्स का इंस्टॉलेशन करने के लिए ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां मोबाइल कनेक्टिविटी काफी खराब है। उन्होंने कहा कि इस नई पॉलिसी से न सिर्फ अवैध टॉवर्स को रेगुलराइज करने में मदद मिलेगी बल्कि 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्ति रेवेन्यू भी आएगा।

हर तीन साल बाद बढ़ेगी अलॉटमेंट फीस

इस योजना की ड्राफ्ट पॉलिसी में लिखा गया है कि इन टॉवर्स को कम से कम तीन महीनों और ज्यादा से ज्यादा तीन साल के लिए अनुमति दी जाएगी। अगर सेल्युलर कंपनियां इस अवधि को तीन साल से अधिक समय के लिए बढ़ाना चाहती हैं तो उन्हें नए डॉक्यूमेंट्स के साथ दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तीन साल बाद अलॉटमेंट फीस में भी 25 फीसदी का इजाफा होगा। यानी अगर अभी एक टॉवर के लिए कंपनियां एक लाख रुपए दे रही हैं तो तीन साल बाद उन्हें 1.25 लाख रुपए देने पड़ेंगे।

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