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मोबाइल मैन्‍युफैक्‍चरर्स को बैंक गारंटी से छूट दे सकती है सरकार, पीएमओ ने दिलाया भरोसा

मोबाइल मैन्‍युफैक्‍चरर्स को बैंक गारंटी से छूट दे सकती है सरकार, पीएमओ ने दिलाया भरोसा
नई दिल्‍ली।भारत में मोबाइल हैंडसेट मैन्‍युफैक्‍चर करने वाली कंपनियों को केंद्र सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार इंपोर्ट किए जाने वाले उपकरणों पर लगने वाली ड्यूटी के लिए बैंक गारंटी की शर्तों को आसान करने पर विचार कर रही है।
 
पीएमओ ने बुलाई थी मीटिंग
सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने पिछले हफ्ते इंडस्‍ट्री और इंटर-मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स की संयुक्‍त मीटिंग बुलाई थी। इसमें मोबाइल मेकर्स को आ स्‍थानीय स्‍तर पर मैन्‍युफैक्‍चरिंग में आ रही दिक्‍कतों को लेकर चर्चा हुई। मोबाइल इंडस्‍ट्री के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके कैपिटल का एक बड़ा हिस्‍सा बैंक गारंटी देने में चला जाता है।
 
 
पीएमओ ने दिया आश्‍वासन
सूत्रों ने बताया कि पीएमओ ने मोबाइल मैन्‍युफैक्‍चरर्स की चिंताओं का समाधान करने का आश्‍वासन दिया है। यह कोशिश की जाएगी कि मैन्‍युफैक्‍चरर्स को कम से कम बैंक गारंटी से छूट दी जाए। कंपनियों की तरफ से 29 हजार करोड़ रुपए बैंक गारंटी के तौर पर जमा किया गया है।
 
क्‍या है बैंक गारंटी स्‍कीम
दरअसल स्‍थानीय स्‍तर पर मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली मोबाइल कंपनियों को कई उपकरण इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये रियायती ड्यूटी दरों पर इंपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में उन्‍हें कस्‍टम विभाग को भरोसा दिलाना पड़ता है कि वे इन उपकरणों को मार्केट में नहीं बेचेंगे और इन्‍हें सिर्फ मोबाइल फोन बनाने में ही इस्‍तेमाल किया जाएगा। इसके लिए बैंक गारंटी के तौर पर एक रकम भरनी पड़ती है।

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