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  • Government will strike a balance between interests of telecom sector and consumer and supreme court order in AGR dues

एजीआर मामला /सरकार टेलीकॉम सेक्टर और उपभोक्ता दोनों के हितों का रखेगी ध्यान

  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उद्योग व उपभोक्ता हितों के बीच रखा जाएगा संतुलन
  • टेलीकॉम कंपनियों ने एजीआर मद में करीब 16,000 करोड़ रुपए चुकाए

Moneybhaskar.com

Feb 20,2020 08:20:00 PM IST

नई दिल्ली. एजीआर बकाए की वसूली के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने और उपभोक्ता व ग्राहक हितों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करेगी। यह बात गुरुवार को एक सूत्र ने कही।

टेलीकॉम कंपनियों ने एजीआर मद में करीब 16,000 करोड़ रुपए चुकाए

एजेंसी की खबरों के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू (एजीआर) के मद में टेलीकॉम कंपनियों ने अब तक करीब 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। कुछ कंपनियों ने अगले 7-8 दिनों में और भुगतान करने का वादा किया है। अधिकारी ने कहा कि सरकार तीन पहलुओं पर समन्वय बिठाकर चलेगी। ये हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, टेलीकॉम सेक्टर का स्वास्थ्य और ग्राहकों के हितों की रक्षा।

सुनील मित्तल ने सरकार से टेलीकॉम सेक्टर का टैक्स घटाने का अनुरोध किया

इस बीच भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने गुरुरवार को टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात की और टेलीकॉम सेक्टर के लिए टैक्स घटाने का अनुरोध किया। उन्होंने साथ ही कहा कि एजीआर मद में कंपनी बाकी बकाए का भी जल्द ही भुगतान कर देगी। उन्होंने कहा कि शेष राशि का भुगतान करने के लिए एयरटेल के पास 17 मार्च तक का समय है। उसके काफी पहले कंपनी बाकी रकम का भुगतान कर देगी।

वोडाफोन आईडिया ने 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया

इस बीच वोडाफोन आईडिया लिमिटेड ने गुरुवार को एजीआर मद में 1,000 करोड़ रुपए का अतिरक्त भुगतान कर दिया। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। कंपनी ने इससे पहले सोमवार को भी एजीआर मद में 2,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। वोडाफोन आईडिया को इस संदर्भ में 53,000 करोड़ रुपए का भुगतान दूरसंचार विभाग को करना है।

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