RCom ने वोडाफोन से बैंक गारंटी नहीं मांगने पर उठाए सवाल, DOT ने खारिज किए आरोप

नई दिल्ली.  अनिल अंबानी की टेलिकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) ने वन-टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज के लिए कंपनी से बैंक गारंटी मांगकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DOT) पर आरोप लगाया है। वहीं वोडाफोन-आइडिया मर्जर को इसी तरह की मांग के बिना मंजूरी दे दी है। हालांकि टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। 

10 जुलाई, 2018 को टेलिकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन को लिखे एक पत्र में कर्ज में दबी टेलिकॉम कंपनी आरकॉम ने आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया को किसी भी बैंक गारंटी (BG) पर जोर दिए बिना मर्जर सौदा आगे बढ़ने की सशर्त मंजूरी दे दी। वो भी तब जब वोडाफोन के खिलाफ वन-टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेज (OTSC) लंबित है।

2000 करोड़ रु बैंक गारंटी जारी करे DoT

आरकॉम ने कहा, हम DoT से अनुरोध करते हैं कि वो़डाफोन के लिए फेवरेबल स्टैंड लेने की तुलना में आरकॉम के साथ भेदभावपूर्ण, असंत और अनुचित व्यवहार न करे और इसके बजाए 2000.1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जल्द से जल्द जारी करे। 

DoT ने वोडाफोन इंडिया से वन-टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज के लिए 3,976 करोड़ रुपए और 3,342 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करने के लिए कहा है।
आरकॉम ने कहा कि DoT ने कंपनी से विवादित OTSC के खिलाफ बैंक गारंटी पर जोर दिया था, जब दिसंबर 2015 में 800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम में उदारीकरण के लिए सरकार से संपर्क किया गया था। उसने कहा, मामला कोर्ट में होने के बावजूद DoT ने बैंक गारंटी की मांग की थी।

वोडाफोन पर 9 हजार करोड़ का OTSC बकाया 

अनिल अंबानी की अगुआई वाली फर्म ने आरोप लगाया है कि वोडाफोन की ओटीएससी बकाया राशि 9,000 करोड़ रुपए है, जो आरकॉम के करीब 4 गुना है।
टेलिकॉम ट्रिब्यूनल TDSAT ने 3 जुलाई को DoT को आरकॉम को 2,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी वापस करने का निर्देश दिया था।