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टेलिकॉम सेक्टर में हो सकता है 6.45 लाख करोड़ का निवेश, टेलिकॉम पॉलिसी के लिए TRAI की सिफारिशें

नई दिल्ली। टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्राई का कहना है कि नेशनल टेलिकॉम पॉलिसी 2018 (NTP) के तहत सेक्टर को 2022 तक 6.45 लाख करोड़ का निवेश मिल सकता है। ट्राई ने पॉलिसी को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम को एनटीपी 2018 को लेकर अपने सुझाव भी दिए हैं। वहीं, ट्राई ने अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए कहा कि ग्राहकों की शिकायतें सुलझाने के लिए सेक्टर में लोकपाल की नियुक्ति जरूरी है। 

 

 

सरकार देश में नई टेलिकॉम पॉलिसी पर काम कर रही है। ट्राई का कहना है कि नई पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत ऐसे उपाय जरूरी हैं कि टेलिकॉम सेक्टर कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा कर सके। 2022 तक सभी ग्राम पंचायतों को वायरलेस ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 2 एमबीपीएस स्पीड के साथ 90 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन हासिल होना चाहिए। 

 

लोकपाल की हो नियुक्ति 
ट्राई ने अपनी पुरानी मांग फिर दोहराते हुए कहा कि सेक्टर में 2018 के अंत तक लोकपाल की नियुक्ति जरूरी है जो ग्राहकों की शिकायतों को निपटारा कर सके। कंजयूमर्स को गलत बिलिंग, खराब सर्विस क्वालिटी और शिकायत के निपटारे के खराब परिणाम को देखते हुए ट्राई की यह मांग बेहद अहम है। 

 

क्या हों लोकपाल के अधिकार 
ट्राई का कहना है कि लोकपाल के पास कंपनियों पर पेनल्टी लगाने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास कस्टमर्स को मुआवजा दिलाने, शिकायत करने की लागत वसूली और निर्देश जारी करने का भी अधिकार होना चाहिए। सरकार बीमा लोकपाल की तरह टेलिकॉम लोकपाल के लिए नियम बना सकती है। इसके लिए उसे संसद से कानून पारित करवाना होगा। टेलिकॉम कंपनियों से निश्चित फीस वसूली का भी लोकपाल को अधिकार दिया जाए। यह फीस कंपनी के खिलाफ शिकायतों के आधार पर तय होगी। 

 

ये सुझाव भी दिए
ट्राई ने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए 2019 तक ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। ट्राई का कहना है कि सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। 2022 तक यह उद्देश्‍य होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कम्युनिकेशंस और सर्विस में सेक्टर पूरी तरह से मजबूत हो सके। 

 

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