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स्‍पेक्‍ट्रम 'चक्रव्‍यूह' और प्राइस वार से टेलिकॉम सेक्‍टर बेदम, क्या राहत पैकेज आएगा काम

नई दिल्ली। स्‍पेक्‍ट्रम की कैलकुलेशन से भारतीय टेलिकॉम सेक्‍टर अभी उबर ही रहा था कि प्राइस वार के दौर ने पूरी इंडस्‍ट्री को एक नई मुसीबत में उलझा दिया। 2016 में रिलायंस जियो की एंट्री ने पूरी टेलिकॉम इंडस्‍ट्री का गणित बिगाड़ दिया। जियो के शुरुआती फ्री के ऑफर के सामने एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसी कंपनियां टिक नहीं पाई। कंपनियों के मुनाफे को तगड़ा झटका लगा। नतीजा यह रहा कि 2जी स्‍कैम के बाद भी एक्‍सपेंशन मोड में दिख रहे इस सेक्‍टर में कंसॉलिडेशन आने लगा। कई कंपनियों ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए और कई ने मर्जर का एलान कर दिया। इसके चलते हजारों लोगों की नौकरियां गईं। अब नजर है कि राहत पैकेज इंडस्ट्री के कितने काम आएगी।  

 

इंडस्‍ट्री में प्राइस वार  के चलते कंपनियों का मुनाफा काफी तेजी से घटा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल टेलिकॉम इंडस्‍ट्री से जुड़े 40 हजार लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं, अगले 5-6 महीने में 90 हजार लोग और बेरोजगार हो सकते हैं। यह ध्‍यान देने वाली बात यह है कि 2जी घोटाले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। इसके बाद हुई स्‍पेक्‍ट्रम नीलामी में कई कंपनियां शामिल नहीं हुई और कुछ ने भारत से कारोबार समेटना ही बेहतर समझा।

 

 

इंडस्ट्री पर क्यों बना संकट......

 

पिछले 1.5 साल में इंडस्ट्री में कई बदलाव
फॉर्च्युन फिस्कल के डायरेक्टर जगदीश ठक्कर का कहना है कि राहत पैकेज से कुछ दबाव कम होगा, लेकिन रिलायंस जियो के आने के बाद से ही इंडस्ट्री पर जिस तरह का दबाव बना है, उसे दूर होने में वक्त लगेगा। उनका कहना है कि जियो के आने के बाद से फ्री डाटा और वॉइस कॉल को लेकर इंडस्ट्री में प्राइसिंग वार शुरू हो गया। कंपनियों ने डाटा स्पीड बेहतर रखने और वर्चुअल नेटवर्क प्लेटफॉर्म को मजबूत रखने पर काम करना शुरू कर दिया, जिससे उनका खर्च लगातार बढ़ा और साथ में कर्ज बढ़ने और मार्जिन घटने का दबाव भी। जिससे इंडस्ट्री में जॉब संकट भी बढ़ गया और नए निवेश में कमी आई। नतीजा कंसोलिडेशन के रूप में सामने आया। कई कंपनियों का कारोबार घट गया। 

 

 

कैसे गिरा दूसरी कंपनियों का मुनाफा

 

Airtel

 

तिमाही मुनाफा % में घटा एक साल पहले
Q1 2018 367 करोड़ 75% 1462 करोड़
Q2 2018 343 करोड़ 76% 1461 करोड़
Q3 2018 306 करोड़  39% 504 करोड़
Q4 2017 373 करोड़ 71.7% 520 करोड़


 

Idea

 

तिमाही घाटा एक साल पहले
Q1 2018 816 करोड़ 217 करोड़ मुनाफा
Q2 2018 1106 करोड़ 91.5 करोड़ मुनाफा
Q3 2018 1285 करोड़  384 करोड़ घाटा
Q4 2017 327.9 करोड़  451.9 करोड़ मुनाफा

 

जारी रहेगा इंडस्ट्री पर जियो का दबाव
ठक्कर के अनुसार इंडस्ट्री में प्रतियोगिता इस तरह से बढ़ गई है कि कंपनियां अभी भी नए-नए आकर्षक प्लान ऑफर कर रही हैं। जिसका मतलब है कि प्राइसिंग वार अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कम से कम 1 साल अभी सेक्टर पर दबाव कम होता नहीं दिख रहा है। नए निवेश या दूसरे मसलों पर आगे सरकार किस तरह के कदम उठाती है, यह देखना भी अहम होगा। 

 

किन मुद्दों पर अभी राहत का इंतजार
टेलिकॉम इंडस्ट्री ने लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज को कम करना, जीएसटी रेट को कम करने की डिमांड, औटोमैटिक रूट से 100 फीसदी एफडीआई, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड लेबी को हटाए जाने जैसी डिमांड भी सरकार से की थी, लेकिन इनपर इंडस्ट्री को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। बता दें कि अभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स को 18 फीसदी जीएसटी सहित 29 से 32 फीसदी टैक्स, 8 फीसदी लाइसेंस फीस और 3 से 6 फीसदी स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज देना होता है।  

 

50 हजार करोड़ निवेश की जरूरत 
घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा था कि टेलिकॉम सेक्टर को स्टेबल होने के लिए हर साल 50 हजार करोड़ रुपए निवेश की जरूरत है। इकरा की रिपोर्ट के अनुसार टेलिकॉम सेक्टर पर दबाव बना हुआ है, जिसकी मुख्‍य वजह जियो से बढ़ता कॉम्पिटीशन है। टेलिकॉम इंडस्ट्री मुश्किल के दौर से गुजर रही है। जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2018 में उनके मुनाफे में कमी आ सकती है।

 

6.5 लाख करोड़ निवेश की तलाश में सरकार 
सरकार को उम्‍मीद है कि नेशनल टेलिकॉम पॉलिसी 2018 के जरिए वित्तीय दबाव झेल रही इंडस्ट्री फिर से ग्रोथ के रास्‍ते पर आ जाएगी। बता दें कि ट्राई ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2018 की सिफारिश करते वक्‍त कहा था कि उसका उद्देश्‍य सेक्‍टर में 2022 तक 100 अरब डॉलर यानी 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश बढ़ाने का है। वहीं, इस पॉलिसी का उद्देश्‍य इस सेक्‍टर में 20 लाख नई नौकरियां पैदा करना है। 

इंडस्ट्री में नौकरी का संकट 
प्राइसिंग वार के चलते कंपनियों का मुनाफा घट गया है, जिससे इंडस्ट्री में हजारों नौकरियां जा चुकी हैं, वहीं आगे भी 80 से 90 हजार नौकरियों पर संकट है। CIEL HR सर्विसेज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल टेलीकॉम इंउस्ट्री से जुड़े 40 हजार लोग बेरोजगार हो चुके हैं। वहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 5-6 महीने में बड़े पैमाने पर छंटनी हो सकती है। कुल 80-90 हजार लोग बेरोजगार हो सकते हैं। 

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